काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयनको पक्षलाई निकै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पुनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले विधेयकको दफा ८ मा प्रस्ताव गरिएको समीक्षा, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

उनले विभिन्न समिति, आयोग र संस्थाहरूले ठूलो अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा राज्यमा समस्या देखिने गरेको स्पष्ट पारे। विगतमा अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नदेखिएको भन्दै उनले अबका दिनमा निर्देशन दिने र त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

आफ्नो विगतको अनुभव स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आफू शिक्षामन्त्री हुँदा पनि विभिन्न आयोगहरूले बुझाएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई दराजमा थन्किएको पाएको उल्लेख गरे। उनले प्रतिवेदनहरू थन्क्याउनका लागि नभई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि भएकाले कार्यान्वयन र निर्देशनको पाटो चुस्त हुनुपर्ने बताए।

यसैगरी, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि उच्च दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने तर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै मन्त्री पुनले सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई मात्रै विशेष तालिममा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले केवल भत्ता पाउन वा भ्रमण गर्नका लागि मात्र असम्बन्धित व्यक्तिहरू तालिममा सहभागी हुने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रयोगशालाको काम प्राविधिक प्रकृतिको हुने भएकाले सोही क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्र तालिम दिएर सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको विषय अझै स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्।

प्रयोगशालाको समग्र अभिभावकत्व सञ्चालक समितिले लिने भएकाले आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, आधुनिक उपकरण तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिकै कर्तव्यका रूपमा ऐनमा स्पष्ट रूपमा किटान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

काम र अधिकार व्यापक बनाइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषय ऐनमै प्रष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

समितिको उक्त बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूमाथि सांसदहरू, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव, विषय विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो सुझाव तथा संशोधनका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए।