काठमाडौं । सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सवारीसाधन खरिदमा सहजता पुर्‍याउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।

उक्त मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीलाई ६० लाख, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ र १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा ६, ७ र ८औँ तहका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ लाख र राजपत्र अनङ्कित वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस सुविधाअन्तर्गत कर्मचारीले कुल ऋणको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत ऋणमा सरकारले वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा २० वर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यसरी खरिद गरिएका सवारीसाधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् र ती सरकारी सम्पत्ति मानिने छैनन्।

सवारीको इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण र सर्भिसिङलगायतका सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ र यसका लागि बिल वा लगबुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छैन।

सरकारी सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारीले यो सहुलियत ऋण सुविधा एकैसाथ प्राप्त गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता पदमा कार्यरत रहँदा अनिवार्य सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सोही सुविधा उपयोग गर्न सकिने विकल्प दिइएको छ।

मस्यौदाअनुसार सेवाबाट अवकाश वा अन्य जुनसुकै कारणले सेवाबाट अलग भए पनि सवारीसाधन खरिदका लागि लिएको ऋण र ब्याज भुक्तानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीकै हुनेछ।