काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयलाई उक्त प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए।

पछिल्लो समय मिटरब्याज पीडितहरू न्यायको माग गर्दै जनकपुरबाट र्‍यालीसहित काठमाडौंतर्फ आन्दोलित थिए। पीडितहरूको सोही सङ्घर्षका बीच आजै मात्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बारा पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेका थिए।

मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र लामो समयदेखि थन्किएका आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो।