काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहर भएका मुख्य अभियुक्त र मतियारहरूको सजाय निर्धारण गरेको छ। अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूको सजाय तोकेको हो।

अदालतको फैसलाअनुसार टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ।

त्यसैगरी, यस प्रकरणका अर्का मुख्य कसुरदार पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। पाण्डेलाई ठगीमा २ वर्ष कैद (२० हजार जरिवाना), संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद (३० हजार जरिवाना) र राज्यविरुद्धको कसुरमा डेढ वर्ष कैद (१५ हजार जरिवाना) गरी एकीकृत रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकिएको हो।

अदालतले यस प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राईलाई ‘मुख्य कसुरदार’ ठहर गरेको छ। त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायतलाई ‘मतियार’ का रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।

प्रहरीले ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको यस मुद्दामा अदालतले १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जनाले सफाइ पाएका छन्। बाँकी प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोगअनुसार अदालतले फरक-फरक फैसला सुनाएको छ।

नेपालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रक्रियाअनुसार अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराई सजाय निर्धारणको प्रक्रिया पूरा गरेको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको यस फैसलाविरुद्ध थुनामा रहेका र बाहिर रहेका कसुरदारहरूले अब कानुनबमोजिम उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाटो खुला रहेको छ।