काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै तत्काल सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन माग गरेकी छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गुरुङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाएको उल्लेख गर्दै सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन विशेष रुलिङको माग गरिन्।

सदनमा बोल्दै सांसद गुरुङले देशमा गम्भीर संकट र बेथिति बढ्दा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको तर उनी उपस्थित नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री युवा पुस्ताकै प्रतिनिधि भएकाले देशभरका युवाले उनीप्रति ठूलो आशा र भरोसा राखेर नेतृत्वमा पुर्‍याएको स्मरण गराइन्।

पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक र गतिलो नेतृत्व दिने अपेक्षा गरिए पनि अहिले त्यो आशा बिस्तारै चरम निराशामा बदलिँदै गएको उनको टिप्पणी थियो। मुलुकमा दिनदिनै घटिरहेका लज्जास्पद र दुःखद घटनाले नागरिकमा संशय पैदा गरेको भन्दै गुरुङले सरकार गम्भीर विषयमा संसद्लाई जवाफ दिनुको सट्टा विषयान्तर गर्न र ‘सस्तो स्टन्ट’ प्रदर्शन गर्नतर्फ लाग्नु निन्दनीय भएको आरोप लगाइन्।

विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले पर्याप्त तयारी र संवेदनशीलता नदेखाएको दाबी गर्दै उनले विस्थापितहरूलाई झन् डुबानको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइन्।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा राज्य गैरजिम्मेवार बन्दा केही नागरिकले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको भन्दै उनले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि उत्पन्न मानसिक तनावका कारण भएका आत्महत्याका घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र यस्ता घटना राज्यको असफल नीतिको परिणाम भएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रभावित परिवारको संरक्षण र राहतमा सरकार तत्काल गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

यसैगरी सांसद गुरुङले पछिल्लो समय देशका युवाहरूमा बढ्दो निराशा, चरम आर्थिक संकट र मुगु, सर्लाही तथा काठमाडौंमा भएका आत्मदाहका भयानक घटनाहरूले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन्।

युवाहरूले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न नसकेर आत्मदाह वा पलायनको बाटो रोज्नु राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक विषय भएको उनले उल्लेख गरिन्।

मुलुकमा अनियन्त्रित महँगी, भयानक आर्थिक शिथिलता, वैदेशिक रोजगारीतर्फको विकराल आकर्षण, नागरिक असुरक्षा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको चौतर्फी दबाबप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै उनले कर्णाली, दलित, मधेसी, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायले राज्यबाट असुरक्षा महसुस गरिरहेको तर्फ संसदको ध्यानाकर्षण गराइन्।