काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले देशको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको बेथितिप्रति सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।

संसद्को विशेष र आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति, युवामा बढ्दो निराशा र आत्मदाहका घटना, जीर्ण सडक पूर्वाधार तथा करार कर्मचारीको आन्दोलन जस्ता गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवाद: सभामुखको निर्णय पर्खिँदै सदन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ताहिर अली भाटले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सिर्जित विवादमा सभामुखले यथाशीघ्र आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

महिनौँदेखि उठिरहेको यस विषयले सदनको बहुमूल्य समय खर्च गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो सदन सभामुखको विवेकको निर्णय सुन्न चाहन्छ। अन्योलको अवस्था लामो समयसम्म कायम रहनु न त संसदको गरिमाअनुकूल हुन्छ, न त संसदीय कार्यसञ्चालनकै हितमा।”

उनले संसदलाई अनावश्यक गतिरोधबाट मुक्त गर्न सभामुखलाई सम्मानपूर्वक आग्रह गरे।

‘हरित नगरी’ इलाम अहिले ‘हिलोमय इलाम’ मा परिणत

नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले इलाम जिल्लाको सडक पूर्वाधारको अत्यन्तै दयनीय अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

मेची राजमार्गसहित इलाम-राजदरबार सडकखण्ड जीर्ण हुँदा बिरामी र सुत्केरी महिलालाई झापाको अस्पतालसम्म पुर्‍याउन समेत असम्भव भएको उनले बताए।

गत वर्षको प्राकृतिक विपत्तिपछि इलामलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराइएकोमा गुनासो गर्दै उनले सन्दकपुर, माइजोगमाई, रोङ र सूर्योदय नगरपालिकामा अझै पनि बस्ती विस्थापन र नदी कटानको जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल राहत र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।

बढ्दो आत्मदाह र मानसिक स्वास्थ्य संकट: ‘मेन्टल हेल्थ काउन्सिल’ को माग

पछिल्लो समय देशमा निरन्तर भइरहेका आत्मदाहका घटनाप्रति संसद्‌मा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले गणेश नेपाली, अश्विन राउत र विवेक मण्डलको आत्मदाहको पीडा सेलाउन नपाउँदै रौतहटमा गौतमकुमार सहनीले गरेको आत्मदाहको प्रयास राज्यप्रतिको निराशाको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरिन्।

यसै विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर नयाँ नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा राजधानी केन्द्रित र सीमित भएको भन्दै उनले योग्य र दक्ष मनोवैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहने गरी तत्काल ‘मेन्टल हेल्थ काउन्सिल’ (मानसिक स्वास्थ्य परिषद्) गठन गर्न र यसलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सबै दलहरूलाई आह्वान गरे।

५० हजार करार तथा अस्थायी कर्मचारीको रोजगारी संकटमा

सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालय अगाडि आन्दोलनरत अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्र कुमार राईले १० देखि २५ वर्षसम्म राज्यको सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ सरकारले हटाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। विगतमा बिनातयारी सुकुम्बासी हटाउँदा देशमा जटिल समस्या निम्तिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, “थुप्रै मानिस रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका बेला यहीँ काम गरिरहेका दाजुभाइलाई निकाल्न थाल्यौँ भने परिस्थिति झन् भयावह बन्नेछ।”