जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो भएन, टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत जाने
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिने भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका कानुनी सल्लाहकारले स्पष्ट पारेका छन्।
रिजालका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता राजकुमार सुवालले जिल्ला अदालतको फैसलामा गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक त्रुटिहरू रहेकाले न्यायका लागि माथिल्लो तहको अदालत जाने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
जिल्ला अदालतले रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते र सङ्गठित अपराधको कसुरमा मतियारको रूपमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। तर, अधिवक्ता सुवालका अनुसार यस प्रकरणमा रिजालको कुनै पनि आपराधिक मनसाय देखिएको छैन।
उनले भुटानी शरणार्थीहरूको हकअधिकार र विभिन्न कारणले दर्ता हुन छुटेका वास्तविक शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने क्रममा आफ्नो संस्था ‘ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन’ को सदस्यता कार्डमा हस्ताक्षर गरिदिएको र त्यसलाई सरकारी लिखत कीर्ते भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
“कुनै पनि गैर-सरकारी संस्थाको सदस्यता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरकारी लिखत कीर्तेको कसुर हुन सक्दैन। मुख्य गिरोहले गृह मन्त्रालयको निशाना छाप प्रयोग गरी नक्कली परिचयपत्र बनाएर ठगी गरेको हो, तर रिजालले हस्ताक्षर गरेको कार्डको दुरुपयोग भएर पैसा उठाइएको कतै पनि पुष्टि भएको छैन,” उनले भने।
उहाँले रिजालले कुनै पनि आर्थिक लाभ वा लेनदेन नगरेको कुरा जिल्ला अदालत स्वयंले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उनलाई कसुरदार ठहर गरिनु न्यायसङ्गत नभएको जिकिर गरे।
रिजालले नै सुरुमा यो गिरोह र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाएको तथा सञ्चारमाध्यममा जानकारी गराएको स्मरण गराउँदै सुवालले थपे, “जुन व्यक्तिले यो विकृतिको पर्दाफास गर्यो, उसैलाई दोषी देखाइनु विडम्बनापूर्ण छ।”
जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत १६ जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाए पनि रिजालको हकमा भने यो फैसला अन्तिम नभई कानुनी प्रक्रियाको सुरुवात मात्र भएको उनका वकिलको भनाइ छ।
ठगी गर्ने गिरोहले रिजालको निष्कलंक छवि र ओहोदाको दुरुपयोग गर्दै उनलाई झुक्याएर प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सुवालले उच्च अदालतबाट रिजालले पूर्ण सफाइ पाउने विश्वास व्यक्त गरे। रिजाल सुरुदेखि नै धरौटीमा रहेर मुद्दा लडिरहेकाले अबको पुनरावेदन प्रक्रिया पनि उनले जेल बाहिरै बसेर अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खुला रहेको छ।






डिसी नेपाल





Facebook Comment