काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका सडकका पोलहरूमा वर्षौंदेखि गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तारहरू व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहितको कडा निर्देशन दिएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणको तार व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आइस्पान) लाई एकीकृत कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देश गरेको छ।

शहरी सौन्दर्य बिगार्नुका साथै नागरिकको सुरक्षामा समेत गम्भीर जोखिम निम्त्याएका अव्यवस्थित तारहरू हटाउन पहिलो चरणमा उपत्यकाका छ वटा मुख्य रुटहरू तोकिएका छन्।

जसअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलंकी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-लाजिम्पाट, सामाखुशी-टाउन प्लानिङ-गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल रुटका प्रयोगविहीन तारहरू तत्काल हटाइनेछ। यस कार्यको प्रभावकारी नियमन र नेतृत्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।

साथै, अबदेखि सबै सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना तारहरूमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। यसअघि गत जेठ २८ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गरे पनि अपेक्षित प्रगति नभएपछि सरकारले पुनः सक्रियता देखाएको हो।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अब आरोप-प्रत्यारोपभन्दा पनि तत्काल परिणाम निकाल्ने गरी समन्वय गर्न आग्रह गरे।

उनले प्रयोगमा नरहेका केबलहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै काममा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको प्रस्ट पारे। यस्तै, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो प्रयास कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले निश्चित क्षेत्र तोकेर पाइलट परियोजनाका रूपमा काम सुरु गर्ने र पोल भाडा बक्यौता असुलीको विषयमा समेत सरकारले चाँडै निर्णय लिने जानकारी दिए। साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार र विद्युत् तार व्यवस्थापन गर्न छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समेत सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानमा आफ्ना तार भूमिगत गरिसकेको भए पनि पोलमा रहेका अन्य तार कसको स्वामित्वका हुन् भन्ने पहिचान गर्न गाह्रो भएको र सेवा प्रदायकहरूले पोल भाडासमेत नियमित नतिरेको गुनासो गरेको थियो।

यता आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विद्युत् प्राधिकरण पोल भाडा उठाउन मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै भूमिगत संरचना बनाउँदा इन्टरनेट पूर्वाधारलाई नसमेटिएकाले समस्या आएको बताए।

उनले घना बस्ती भएका क्षेत्रमा तत्काल भूमिगत केबल असम्भव रहेको र दिउँसो काम गर्न अनुमति नपाउँदा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली छिटो ल्याउन माग गरे। बैठकमा नेपाल टेलिकमले एक महिनाभित्र जनशक्ति दोब्बर बनाएर आफ्ना सबै तारमा ट्यागिङ कार्य सक्ने र एनसेलले पनि क्रमिक रूपमा तार व्यवस्थापन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।