काठमाडाैं। लामो समयदेखि ब्याकलगका रूपमा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको दुई चरणको सम्झौताअनुसार कुल २७ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सकिएको हो।

यस ऐतिहासिक सफलतासँगै अब नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी उपलब्ध गराउने सुनिश्चित व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्रै १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापेको थियो। त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदनहरूको व्यवस्थापनका लागि २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो।

उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै विगत लामो समयदेखि सेवाग्राहीले भोग्दै आएको लाइसेन्स छपाइको सकस र ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ।

हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा नवीकरण गरेका सेवाग्राहीहरूको दैनिक प्राप्त हुने तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छापेर विभागलाई बुझाउँदै आएको छ, जसले गर्दा वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित बनेको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको विशेष पहल, निरन्तर समन्वय र उच्च प्राथमिकताका कारण वर्षौँदेखि थन्किएर रहेको यो कामले गति लिएको हो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै नागरिकले सहज र समयमै सेवा पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्मार्ट लाइसेन्सको ब्याकलग अन्त्यलाई मन्त्रालयको प्रमुख कार्यसूचीमा राखेका थिए।

यसैबीच, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने तयारी पनि अगाडि बढाएको छ।

केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट र जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) जस्ता अन्य संवेदनशील सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यस्ता महत्त्वपूर्ण सुरक्षण मुद्रण सामग्रीहरू स्वदेशमै छाप्न थालेपछि मुद्रणका नाममा विदेशिने करोडौँ रुपैयाँ बचत हुनेछ। यसबाट स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत दूरगामी योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।