काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

बिहीबार मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धानपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएसँगै अदालतमा उपस्थित गराइएका पौडेलको बयान र थुनछेक बहसपछि इजलासले धरौटी वा थुनामा राख्न नपर्ने देख्दै साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएपछि पौडेलको नाम लामो समयसम्म विवादमा तानिएको थियो। उक्त प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका पौडेलमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र उक्त धन लुकाउन विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेको अभियोगमा विभागले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

विभागले दाबी गरेको बिगो रकम निकै उच्च रहे पनि अदालतले तत्कालका लागि उनलाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेको छ।

एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री जस्तो उच्च राजनीतिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्नु र अदालतबाट पुर्पक्षको आदेश आउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। अब पौडेलले हिरासत बाहिरै रहेर यस मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछन्।