काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो।

यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।

खर्च कटौतीअन्तर्गत आएको उक्त निर्णयप्रति संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। २१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका थिए।

सांसदहरूको यो माग र पृष्ठभूमिपछि वर्तमान सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीमा पुन: हेरफेर गरेको हो। ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि अब सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने निश्चित भएको छ।