बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो: ६ मन्त्रीद्वारा संयुक्त राजीनामा, बानियाँ सरकार अल्पमतमा
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90
हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का ६ जना मन्त्रीहरूले पदबाट संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन्। आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको राजीनामा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पार्टीको निर्णय तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएको उल्लेख छ। साथै, उक्त राजीनामा तत्काल स्वीकृत गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
सरकारबाट राजीनामा दिने एमालेका मन्त्रीहरूमा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री (यातायात) जयराम थापा, कृषि मन्त्रालय (वन तथा वातावरण) का मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री (स्वास्थ्य) किरण थापा र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ छन्।
हालै बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ८ वटामा झारिएपछि कतिपय मन्त्रीहरू बिनाविभागीय तथा क्षेत्रगत जिम्मेवारीमा सीमित भएका थिए।
राजीनामा बुझाउनका लागि काठमाडौंबाट मंगलवार राति हेटौंडा पुगेका मन्त्री पौडेलका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकारहरूको सत्ता सहकार्यबारे शीर्ष तहमा छलफल भएपछि पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिन स्पष्ट निर्देशन आएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि प्रदेशहरूमा एमाले र नेकपाबिच नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र बनेको छ।
बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संयुक्त सरकार सञ्चालन हुँदै आएको थियो। झन्डै दुई वर्षसम्म चलेको यो सहकार्य टुङ्गिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानअनुसार अबको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको छ।






डिसी नेपाल





Facebook Comment