नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा ‘प्रजातन्त्र’, ‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ जस्ता शब्दहरू जनतालाई मन्त्रमुग्ध पार्ने अचूक अस्त्र मात्र हुन् त? यी सुन्दर शब्दहरूको आवरणभित्र लुकेको तीतो यथार्थ के छ भने-नेपालमा जसले प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ढोल पिटे, तिनीहरूले नै आफ्ना दल र आचरणमा यसको धज्जी उडाए।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्रको आन्तरिक अभ्यासलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि ‘प्रजातन्त्र’ को नाममा कस्तो हुकुमी शासन चल्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

दलहरूले सत्ताको दुरुपयोग कसरीसम्म गरेनन्? पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिए, सरकार बनाउन र बिगार्न सांसदको खुल्ला किनबेच गरे, रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री हुने लिगलिगे दौड १८ पटकसम्म दौडिए र आफ्ना श्रीमती, सन्तान तथा आफन्तलाई नाममात्रको नियुक्ति दिएर तलब-भत्ता आफैँ लिए। समानुपातिकको नाममा विभिन्न कोटामा आफ्ना श्रीमती, साला-साली, प्रेमिका र आफन्तलाई सांसदसम्म बनाए।

ऐतिहासिक रूपमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई एउटा ‘कर्पोरेट निरंकुशता’ तर्फ धकेले, जहाँ आम कार्यकर्ताको आवाज सुनिँदैनथ्यो र सबै निर्णयहरू उनी एक्लैले गर्थे।

कोइरालाले सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाउनकै निम्ति सधैँ ‘शिशु प्रजातन्त्र’ को भाष्यलाई हतियार बनाए। आफ्नो यसै अधिनायकवादी यात्रामा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह जस्ता त्यागी एवं सिद्धान्तनिष्ठ नेताहरू तथा प्रदीप गिरि जस्ता विलक्षण बौद्धिक समाजवादी विचारकलाई समेत किनार  लगाए। त्यति मात्र होइन, सिके प्रसाई जस्ता निष्ठावान् नेताहरूलाई समेत पार्टीभित्र पाखा पारियो।

पछि राजनीतिक दाउपेच बदलिँदै जाँदा छिमेकी मुलुक भारतको राजनीति र ‘दक्षिण’ को प्रत्यक्ष प्रभावमा ‘लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द आयात गरियो।

नेपाली नेताहरुकै असक्षमताका कारण दक्षिणले नेपालको सूक्ष्म र बृहत् व्यवस्थापनमा आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल खेलिरह्यो र यसका लागि हाम्रै केही नेताहरूलाई ‘एजेन्ट’ का रूपमा प्रयोग गरियो। गिरिजाप्रसादको यो निरंकुश र हुकुमी विरासतलाई उनका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिए।

अर्कोतर्फ, आफूलाई सर्वहारा र जनवादी भन्ने कम्युनिस्टहरूको हालत पनि फरक रहेन। नेकपा (एमाले) मा सुरुमा माधवकुमार नेपालले दलभित्र निरंकुश शैलीमा नेतृत्व गरे भने अहिले खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीको छत्रछायाँमा त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ।

ओलीले पनि पार्टीभित्र आफूलाई चुनौती दिने भीम रावल, घनश्याम भुसाल र स्वयं माधव नेपाल जस्ता पुराना हस्तीहरूलाई पाखा लगाएरै आफ्नो तानाशाही बलियो बनाए।

माओवादीको अवस्था झन् दयनीय छ, जहाँ सुरुदेखि नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को एकछत्र राज चल्दै आएको छ। प्रचण्डले आफ्नो अधिनायकवाद जोगाउन डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता समकालीन सहयात्री र अन्य कैयौँ क्षमतावान् नेताहरूलाई किनार लगाए।

डा. बाबुराम भट्टराईका गतिविधि सधैँ नेपाल र नेपालीको हितविरुद्ध लक्षित रहे र नै उनलाई धेरैले विदेशी मिसनरी तथा बाह्य दलाल  भनेको सुन्दा सही नै जस्तो लाग्छ।

नेपालको इतिहासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने भनिएको त्यो ‘ऐतिहासिक संक्रमणकाल’ मा समेत संसद्‌मा कुनै पनि गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा लोकतान्त्रिक ढङ्गले मतदान गराइएन।

बरु, जनमत संग्रह र जनभावनालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै तीन दलका सीमित नाइकेहरू-जसलाई ‘शीर्षस्थ नेता’ को पगरी गुथाइयो-तिनीहरूले बन्द कोठाभित्र देशको भाग्य फैसला गरे। संविधान निर्माणका क्रममा सङ्कलन गरिएको जनप्रतिक्रिया र सुझावका तथ्याङ्कहरू कहिल्यै सार्वजनिक गरिएनन्, किनकि जनमत उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल थिएन।

आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सन्दर्भमा मैले एकपटक माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई “तपाईंको पार्टीभित्र साच्चै प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ त?” भनेर सोधेको थिएँ। तर, उनले दिएको जवाफ लाजमर्दो र गैरजिम्मेवार थियो।

पार्टीभित्रको यो निरंकुश चरित्रको साक्षी नयाँ पुस्ताका नेताहरू पनि हुन्। हालैका दिनहरूमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनका क्रममा पार्टीका धेरै उम्मेदवारहरूको दाबेदारीलाई कुल्चिँदै चुनावी टिकट वितरणमा आफूअनुकूल तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको दृष्टान्त हाम्रैसामु छ।

कुनै बेला पार्टी एकता गरेका एमाले र माओवादी वैचारिक सिद्धान्त मिलेर जुटेका थिएनन् र पछि अलग्गिँदा पनि वैचारिक मतभेदका कारण अलग भएका होइनन्। उनीहरूबीचको फुटको एक मात्र कारण आकर्षक र भ्रष्टाचारजन्य उच्च ओहोदाहरूमा शक्ति बाँडफाँटको भागबन्डा नमिल्नु नै थियो।

स्वार्थ बाझिएपछि एकअर्कालाई ‘तानाशाह’ को बिल्ला भिराइयो, जबकि दुवै पक्षभित्र लोकतान्त्रिक चरित्रको अंशसम्म थिएन। एमालेकै एक पुराना इमानदार कार्यकर्ता तथा मेरा पारिवारिक नातेदारले भित्री कुरा खोल्दै मलाई भनेका थिए- “यी नेताहरूको नियत नै खराब छ।”

तर, कुर्सी र शक्तिको यो फोहोरी खेल कुनै इतिहासको पानामा सीमित अतीत होइन, यो आज पनि हाम्रोसामु उस्तै निर्लज्जताका साथ मञ्चन भइरहेको वर्तमान हो।

अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारमा जे-जस्ता राजनीतिक दाउपेच र चलखेलहरू भइरहेका छन्, त्यसले प्रादेशिक संरचनालाई कसरी सत्ताको शिकार बनाइएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। कर्णालीको यो रोग अहिले बागमती हुँदै चाँडै नै कोशी र अन्य प्रदेशहरूमा पनि संक्रामक रूपमा फैलिने प्रायः निश्चित छ। संघीयता देशलाई चाहिएको भए पो काम हुन्थ्यो, यो त कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र न हो! यसले यतिका वर्षमा केही औचित्य पुष्टि गर्‍यो त?

यी यावत असङ्गति, राजनीतिक र सामाजिक अपराधमा केवल नेताहरू मात्र दोषी छैनन्, हामी नेपाली जनता पनि उत्तिकै दोषी छौँ। हामी उनीहरूको भ्रष्ट, गलत नियत र निरंकुश चरित्र बुझ्दाबुझ्दै पनि बारम्बार उनैलाई भोट दिइरह्यौँ।

अझ विडम्बना त के छ भने, आम नेपाली नागरिकमा ती गलत नेताहरूसँग एउटा फोटो खिच्न पाउनु र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर गर्व महसुस गर्नु एउटा निकृष्ट प्रवृत्ति बनिसकेको छ।

चाहे नेपालमा बस्ने हुन् या विदेशमा, नागरिकहरू उनीहरूलाई गलत कामका लागि कठघरामा उभ्याउनु र प्रश्न सोध्नुको साटो रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न लालायित हुन्छन्।

मेरा अर्का एक नातेदारको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ। कुराकानीका क्रममा उनले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको गलत कामप्रति तीव्र असन्तुष्टि त व्यक्त गरे, तर जब मैले “त्यसो भए आउँदो चुनावमा कुनै सही र योग्य उम्मेदवारलाई भोट दिनुहुन्छ त?” भनेर सोधेँ, उनले सहजै भने- “भोट त आखिर कांग्रेसलाई नै दिन्छु।” यस्तो किन? दलप्रतिको यस्तो अन्धभक्तताले नै खराब शासकहरूको मनोबल बढाउँछ र आम नागरिकको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउँछ।

हाम्रा पुरातन दलहरू देशमा सुधार आओस् भन्ने चाहँदैनन्; भ्रष्टाचारीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही होस् भन्नेमा उनीहरूलाई ठूलो भय छ, किनभने निष्पक्षताको डन्डा चलाउने बित्तिकै आफू र आफ्ना आसेपासे छानबिनको दायरामा आउने पक्का छ।

त्यसैले पनि पुराना दलहरूलाई ‘सुधार गर्छु’ भन्नेहरू मन पर्दैनन्। नत्र, भर्खरै जनमत पाएर आएको नयाँ नेतृत्व (बालेन/रास्वपा लगायतका नयाँ शक्तिहरू) लाई आफ्ना बाचाहरू पूरा गर्न र नीतिगत सुधार गर्न पर्याप्त समय दिनुको सट्टा उनीहरू किन दिनरात खुट्टा तान्न तल्लीन हुन्थे?

वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको संस्थागत भ्रष्टाचार, सीमित स्रोत-साधन र पुरानो तन्त्रको तीव्र प्रतिरोधका कारण नयाँ नेतृत्वले तत्कालै सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ला, तर उनीहरूको नीति, बाटो र प्रयासले न्यायोचित समय र अवसर पाउनुपर्छ।

तर दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना शक्तिहरू यो नयाँ जगलाई असफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक हतकन्डा अपनाइरहेका छन्। उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने- अबको सुधार र परिवर्तन कुनै व्यक्ति वा दलको मात्र होइन, सिङ्गो नेपाल र नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको छ।

निष्कर्ष र अबको बाटो

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले आजसम्म प्रदर्शन गरेको राजनीतिक चरित्रले के स्पष्ट पार्छ भने- यी दलहरू न सिद्धान्तमा लोकतान्त्रिक थिए, न त आचरणमा। सञ्चारमाध्यममा छाएका समाचार र दैनिक घटनाक्रमले देखाउँछन् कि यी प्रमुख दलहरू न त आफूभित्र प्रजातान्त्रिक छन्, न त आफ्ना मतदाताप्रति जिम्मेवार।

देशको नीति निर्माण गर्नेहरू स्वयंले वर्षौंदेखि दलको लेखापरीक्षण  गराएका छैनन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको त कल्पनै नगरौं, बरु जनताका मुद्दामा पटक्कै कुरा नमिल्ने यी दलहरू भ्रष्टाचार लुकाउन र सत्ता टिकाउन भने अभूतपूर्व रूपमा एकजुट हुन्छन्।

यी पुराना दलहरूको मुख्य ध्येय र नियत भनेकै ‘लोकतन्त्र’ र ‘प्रजातन्त्र’ को सुन्दर आवरणमा देशको ढुकुटी कब्जा गर्नु, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नु र आगामी चुनावका लागि अकुत सम्पत्ति सुरक्षित गर्नु हो।

वर्तमान नयाँ नेतृत्व वा उदीयमान शक्तिहरूले अघि सारेको सुधार र रूपान्तरणको एजेन्डालाई असफल पार्न यी पुराना शक्तिहरूले देखाएको अप्राकृतिक र कुत्सित सहमतिले उनीहरूको वास्तविक देशघाती र जनविरोधी नियतलाई फेरि उदाङ्गो पारेको छ।

सबैले युवा र परिवर्तनकारी भनिएका नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा वा प्रदीप पौडेल; एमालेका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट वा सुहाङ नेम्वाङ, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही वा खुस्बु ओली जस्ता नेताहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु- तपाईंहरू यो फोहोरी र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको ‘रक्षा कवच’ मात्र बन्ने कि सुधारको वास्तविक साहस गर्ने? नयाँ प्रयासहरूलाई तपाईंहरूको साथ चाहिएको छ।

अन्त्यमा, पुराना दलहरूको वर्षौँको कुशासन र विकृतिबाट थिचिएको देशलाई पुनर्जीवन दिन अब जनता स्वयं सचेत हुनैपर्छ। दशकौँको कचरा सफा गर्न समय लाग्छ।

संसाधनको सीमितता र पुराना दलहरूको घेराबन्दीका बाबजुद नयाँ नेतृत्वले सुरु गरेको सुधारको अभियानमा नागरिकको धैर्य, आशा, भरोसा र दृढ विश्वास अपरिहार्य छ। पुराना दलहरूको षड्यन्त्र र दुष्प्रचारको पछाडि नलागी नयाँ प्रयासहरूलाई बल पुर्‍याउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

नयाँ नेतृत्वलाई सफल बनाउनु र सकारात्मक परिवर्तनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अब कुनै ऐच्छिक विषय रहेन, यो नेपाल र भावी पुस्ताको अस्तित्वका लागि अनिवार्य सर्त बनिसकेको छ।

नयाँ नेतृत्वले अगाडि बढाएका कार्यक्रम र गतिविधिहरू पूर्ण र आफूअनुकूल नहोलान्, तर देशले जित्नुपर्छ र त्यसका लागि नयाँ सुधारको यो अभियान सफल हुनैपर्छ।