काठमाडौं । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यूयोर्कस्थित नेपाली समुदायले हिमालयन जलवायु न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धता सभा आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले यूएनमा नेपालको सन्देशलाई विपद् पीडित राष्ट्रका रूपमा सहायता माग्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी जलवायु अन्याय भोगिरहेको राष्ट्रको न्यायोचित दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

उनले त्यसै दिन न्यूयोर्कमा नागरिक तहबाट हिमालयन जलवायु न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धता सभा कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यूएन मुख्यालय नजिकको ड्याग ह्यामरशोल्ड प्लाजाजस्ता स्थानमा व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रम गर्न सके यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

डा. अधिकारीले उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत समर्थनका रूपमा नभई नेपाल र समग्र हिमाली क्षेत्रको जलवायु न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यसमा नेपाली समुदायसँगै भुटान, भारतका हिमाली क्षेत्रका समुदाय, तिब्बती तथा चिनियाँ हिमालयन डायस्पोरा र जलवायु न्यायका पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । यसरी महासभाभित्र उठ्ने विषयलाई बाहिरको नागरिक आवाजसँग जोड्न सके नेपालले उठाउने मुद्दालाई थप नैतिक बल मिल्ने उनको तर्क छ ।

मिडिया रणनीतिमा पनि उनले संख्या भन्दा स्पष्ट सन्देशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ५०० जना जम्मा गर्नुभन्दा १००–२०० जना एउटै सन्देशसहित हिमालका तस्वीर, नेपाल–हिमालयको नक्सा, रसुवालगायतका जलवायुजन्य विपद्का दृश्य र प्रभावकारी अंग्रेजी प्लेकार्डसहित उपस्थित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बढी प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले आयोजकहरूले एक पृष्ठको ‘न्यूयोर्क हिमालयन क्लाइमेट जस्टिस डिक्लेरेसन’ जारी गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । उक्त घोषणापत्रमा जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स), ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, हिमनदी अनुगमन, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार तथा हिमालय क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी पाँच–छ वटा स्पष्ट माग समेट्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

डा. अधिकारीले यस्तो पहल सफल भए नेपालका लागि मात्र नभई ‘हिमालयन क्लाइमेट जस्टिस’ को अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शमा स्थापित गर्ने प्रतीकात्मक सुरुआत हुन सक्ने बताएका छन् ।