काठमाडौं। सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको असमझदारी र नीतिगत टकराव अब आन्तरिक बैठकहरूमा मात्र सीमित नरहेर रणनीतिक र सार्वजनिक कदमका रूपमा छताछुल्ल भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनहरूमा अर्थ मन्त्रालय र तालुकवाला मन्त्रीहरूलाई पन्छाएर निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग निरन्तर छलफल चलाएपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि आफ्नो सक्रियता तीव्र पारेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर बजेट कार्यान्वयनका योजनाहरूबारे छलफल गर्दै कानुनी र नीतिगत सुधारका कामहरू ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने घोषणा गरे।

राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा अर्थमन्त्रीको यो कदमलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको बेवास्ता र दबाबविरुद्धको सीधा ‘कूटनीतिक र रणनीतिक जवाफ’ का रूपमा हेरिएको छ।

‘मिसन मोड’को रणनीति र संस्थागत सन्देश

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तालुकवाला मन्त्रीहरूलाई सहभागी नगराईकनै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग बेग्लै छलफल अगाडि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो। तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक डाकेर बजेट कार्यान्वयनको औपचारिक ढाँचालाई अघि बढाएका छन्।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषित आर्थिक सुधारका अधिकांश कार्यक्रमहरू उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले ती उल्झनहरू फुकाउन दुई मन्त्रालयबीच दरिलो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

“बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयले अरू के-के सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्, हामी तयार छौं। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी कामहरू केही साताभित्रै सकिनुपर्छ।”

अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएको ‘मिसन मोड’ शब्दावलीले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिका बाबजुद आफूले ल्याएको बजेटलाई फास्ट ट्रयाकमा कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने दृढता प्रस्ट पारेको छ।

व्यवसायीहरूसँग केवल छलफल र आश्वासन बाँड्नुभन्दा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरेर मात्रै आर्थिक सुस्ती हटाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश अर्थमन्त्रीले यस बैठकमार्फत दिन खोजेकाे देखिन्छ।

राजनीतिक पेचिलोपन: विवादित मन्त्रीसँगै पहिलो सहकार्य

यस घटनाक्रमको सबैभन्दा चाखलाग्दो र रणनीतिक पाटो भनेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको फास्ट ट्रयाक कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले उनै मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाउनु हो, जोसँग प्रधानमन्त्री स्वयं रुष्ट छन्।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीलाई पक्राउ नै गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको खबर बाहिरिएको थियो। प्रक्रियागत रूपमा नमिल्ने भन्दै सुरक्षा प्रमुखहरूले असमर्थता जनाएपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनको राजीनामा समेत मागिएको चर्चा चलेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाउन वा राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका उद्योगमन्त्रीसँगै बसेर अर्थमन्त्रीले बजेटका आठ वटा नीतिगत सुधारका योजना (जस्तै: कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन) अघि बढाउने कार्यतालिका बनाउनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले मन्त्रिपरिषद्भित्र प्रधानमन्त्रीको ‘एकलौटी दबाब’ विरुद्धको ‘संस्थागत मोर्चाबन्दी’का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

टकरावका प्रमुख कारक: कर संशोधन र कार्यशैलीगत भिन्नता

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दूरी बढ्नुका पछाडि दुई नेताको कार्यशैली र आर्थिक दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नता प्रमुख कारक मानिएको छ।

बजेट र कर नीतिको विवाद: अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, चौतर्फी आलोचना र नागरिकस्तरबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दुई दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर फिर्ता लिइएको एकतर्फी घोषणा गरिदिए। अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकार मानिने कर नीतिको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उल्टाइदिएपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध थप तिक्त बनेको थियो।

कार्यशैलीमा भिन्नता: अर्थमन्त्री डा. वाग्ले संरचनागत, वैधानिक र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा जोड दिने अर्थशास्त्रीय शैलीका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह छिटो, प्रत्यक्ष र ठोस नतिजा चाहन्छन्। पूँजीगत खर्चको सुस्त गति, सेयर बजारको गिरावट र बजारमा व्याप्त निराशालाई लिएर प्रधानमन्त्री अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा: सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादन समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग अर्थमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको र मन्त्री फेर्न आग्रह गरेको खबरहरूसमेत बाहिरिएका छन्। यद्यपि रास्वपा नेतृत्वले भने मन्त्री फेर्नेभन्दा पनि नीतिगत समन्वय बढाएर अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

निजी क्षेत्र र बजारमा पर्ने प्रभाव

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको यो जुहारीले निजी क्षेत्र र आर्थिक बजारमा भने अन्योल सिर्जना गरेको छ। अर्थतन्त्रका सुधारका नीति, करका दर र आर्थिक सहुलियतका निर्णयहरू अन्तिममा अर्थ मन्त्रालय र संसदीय प्रक्रियामार्फत नै कार्यान्वयन हुने हुन्।

प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीहरूलाई बाहिर राखेर दिने आश्वासन र अर्थमन्त्रीले छुट्टै चलाउने ‘मिसन मोड’का कारण लगानीकर्ताहरू “सरकारभित्र कसको नीति चल्छ?” भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख चालकबीच समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताको मनोबल झन् खस्कने र बजेट कार्यान्वयन थप जटिल बन्ने जोखिम बढेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रीहरूलाई पन्छाएर सिधै निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्दै दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन् भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रीहरूकै टोली बनाएर र बजेट कार्यान्वयनको वैधानिक बाटो समातेर त्यसको काउन्टर दिएका छन्।

संसदीय र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको कसिलो समन्वय नै अर्थतन्त्र हाक्ने मुख्य इन्जिन हो।

व्यक्तिगत टकराव र कार्यशैलीको भिन्नतालाई समयमै संवादमार्फत समाधान नगरे बजेटमा घोषित आर्थिक सुधारका योजनाहरू कागजमै सीमित हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र अझ सुस्ततातर्फ धकेलिने खतरा देखिएको छ।