विराटनगर। केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा ठूलो हेरफेर हुने निश्चित भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको हालको गठबन्धन भत्किएर नयाँ दलहरूको प्रवेश भएसँगै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा पुगेको छ।

कोशी सरकारमा सहभागी कांग्रेसका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बु, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुली, उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री इसराइल मन्सुरी र राज्यमन्त्री शोभा पालुङ्गवाले राजीनामा बुझाउने अन्तिम तयारी गरिसकेका छन्।

सत्ता समीकरण फेरिए पनि नयाँ सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने एमालेले नै निरन्तर गर्नेछ। तर, यही बिन्दुबाट एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, गुटबन्दी र कानुनी अड्चनका कारण नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ।

हिक्मतलाई फेरेर तिलकुमारलाई ल्याउने ओलीको दाउ

हाल कोशी प्रदेशमा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टी सचिव हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। तर, नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आफ्नै विश्वासपात्र मानिएका कार्कीलाई हटाएर संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो लाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका छन्।

मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओली नै सकारात्मक रहेको खबर बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पदका दाबेदार मानिएका मेन्याङ्बोले परिस्थिति सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र आफू नेतृत्व लिन तयार रहेको दाबी गरिसकेका छन्।

किन असन्तुष्ट छन् ओली?

लामो समयदेखि आफ्नै नजिक मानिएका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट हुनुका पछाडि एमालेभित्रको भित्री गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष प्रमुख कारण रहेको नेताहरू बताउँछन्।

नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षपोषण: पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कार्की र झापाका प्रभावशाली एमाले नेता (हिक्मतका दाजु) दीपक कार्की महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग नजिकिँदै पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका छन्।

विद्या भण्डारीसँगको निकटता: पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विराटनगर पुग्दा कार्की दाजुभाइले गरेको भेटघाट र निकटतालाई ओलीले मन पराएका छैनन्।

चुनावी आशंका: अघिल्लो निर्वाचनमा झापामा आफूलाई हराउन कार्कीहरूसहित स्थानीय नेताहरू नै जिम्मेवार रहेको आशंका ओलीले गर्दै आएका छन्।

यहाँसम्म कि, ओलीले कांग्रेस नेताहरूसँग हिक्मत सरकारको बजेट नै असफल गराउनेसम्मको प्रस्ताव राखेको तर कांग्रेसले त्यसमा साथ नदिएको स्रोतको दाबी छ।

पहिचानवादी सन्तुलन र पार्टीभित्रको प्रतिरोध

झापा र मोरङ केन्द्रित कडा अडान राख्ने नेताका रूपमा परिचित कार्कीलाई हटाएर लिम्बू समुदायका पुराना र आदरणीय नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सार्दा कोशी प्रदेशमा चर्किएको पहिचानवादी असन्तोष (किरात/लिम्बूवान पक्षधर) लाई शान्त पार्न सकिने र जातीय/क्षेत्रीय सन्तुलन मिल्ने ओलीको आकलन छ।

तर, एमालेभित्रै ओलीको यो निर्णयको सशक्त प्रतिरोध भइरहेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलसहितका अन्य पदाधिकारीहरू कार्कीकै ढाल बनेर उभिएका छन्।

आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउँदा पार्टीभित्र आन्तरिक एकता भत्किने र जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उनीहरूले कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने कडा अडान राखेका छन्।

कानुनी र संवैधानिक अड्चन: धारा १६८ (५) को जटिलता

राजनीतिक रूपमा ओलीले हिक्मतलाई फेर्न चाहे पनि कानुनी रूपमा भने त्यो उनले चाहेजति सहज छैन। कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको हो।

यदि सरकार धारा १६८ (२) अन्तर्गत बनेको भए एमालेले संसदीय दलको नेता फेरेर सजिलै मुख्यमन्त्री बदल्न सक्थ्यो। तर, धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारमा सांसदहरूलाई दलको ‘ह्विप’ लाग्दैन। त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्की स्वयंले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएसम्म ओली वा एमाले संसदीय दलले मात्रै चाहेर उनलाई पदमुक्त गर्न कानुनी रूपमा असम्भवप्रायः छ।

२०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने अध्यक्ष ओलीको हठ र त्यसलाई रोक्ने कानुनी तथा पार्टीभित्रकै घेराबन्दीले कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई अत्यन्तै रोचक मोडमा पुऱ्याएको छ।

आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई जुधाएर नयाँ प्रयोग गर्ने कि सन्तुलित रूपमा सेफ ल्यान्डिङ गराउने भन्ने विषय अहिले अध्यक्ष ओलीका लागि प्रतिष्ठा र कार्यकुशलताको ठूलो परीक्षा बनेको छ।