काठमाडौं। सुनसरीको कप्तानगञ्ज तथा देवानगञ्ज क्षेत्रमा हालै देखिएको साम्प्रदायिक तनाव, सेना तथा सुरक्षा निकायप्रतिको कडा टिप्पणी र ऐतिहासिक मुद्दाहरूलाई लिएर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत पुन: विवादमा तानिएका छन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बाेलाएकाे सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर शान्ति-सद्भाव कायम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका डा. राउतले सामाजिक सञ्जालमा भने राज्य, सुरक्षा निकाय र इतिहासमाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रामक टिप्पणी गरिरहेका छन्।

डा. राउतले हालै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उनीहरूलाई ‘फिरंगी शासक’ (विदेशी/उपनिवेशवादी) को संज्ञा दिएका छन्। त्यसैगरी, नेपाली सेनाले हतियार तेर्स्याएको एआई-जेनेरेटेड तस्बिर सेयर गर्दै उनले नेपाली सेना आफ्नै जनतासँग भिडन्तमा आउन खोजेको आरोप लगाए।

राउतले लेखेका छन्, “यसले सेनाको आफ्नो उपादेयता सावित गर्ने होइन। उल्टो यस्तै हो भने नेपाली सेना समाप्त हुने मात्र होइन, यो देशकै अस्तित्व समाप्त हुन्छ।”

यति मात्र नभई, उनले सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर झुन्ड्याउनुलाई ‘गैरसंवैधानिक र देशद्रोह’ को संज्ञा दिएका छन्।

भारतमा बेलायती गभर्नर-जनरलहरूको तस्बिर नझुन्ड्याइने उदाहरण दिँदै उनले शाहवंशको शासन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा सेनाले कुन संविधानअन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेको छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

उनको यो टिप्पणीले नेपालमा ‘राष्ट्रनिर्माताका रूपमा इतिहासको सम्मान गर्ने’ र ‘ऐतिहासिक विभेद तथा पहिचानको मुद्दा उठाउने’ दुई फरक राजनीतिक-सामाजिक धारबीचको बहसलाई फेरि तताइदिएको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा इतिहासका पात्रहरूलाई कसरी हेर्ने र राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सर्वपक्षीय सहमति र परिपक्व राष्ट्रिय संवादको आवश्यकता देखिन्छ।

२०७४ फागुनमा राज्यसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी विखण्डनवादी आन्दोलन छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका राउतले जनमत पार्टी गठन गरेका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा संसद्मा राम्रै उपस्थिति जनाए पनि २०८२ फागुनमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनमा उनको पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी-२ मा पराजित भएपछि र पार्टीले पूर्ण हार व्यहोरेपछि उनले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, चुनावी धक्कापछि गुमेको जनाधार फर्काउन र मिडियाको ध्यान खिच्न उनले फेरि आक्रामक र उत्तेजक बाटो रोजेका हुन्।

सुशासन र नातावादको विरोध गर्ने एजेन्डा बोकेका राउत स्वयम् पार्टीभित्र परिवारवादमा फसेको भन्दै तीव्र आलोचना खेप्दै आएका छन्। आफ्ना सहोदर दाजु जयकान्त राउतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाउने, उम्मेदवार खडा गर्ने र पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्षमा मनोनीत गर्ने निर्णयले जनमत पार्टीभित्र चर्को विवाद सिर्जना गरेको थियो।

आलोचक नेताहरूलाई कारबाही गर्ने उनको शैलीका कारण अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुगेको थियो।

तराई-मधेशमा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता बढेको समयमा आगो निभाउनुको सट्टा राजनीतिक रोटी सेक्न खोजेको भन्दै आम नागरिक र मधेश मामिलाका जानकारहरूले राउतको कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मधेश मामिलाका विश्लेषकहरूका अनुसार, विगतमा राउतले लिएको अतिवादी धारका कारण मधेशी समुदायको अधिकारको आन्दोलन र संघीयताको जगलाई घाटा पुगेको थियो।

अहिले पनि नेपाली सेना र सुरक्षा निकायलाई विवादमा तानेर भयको वातावरण बनाउँदा त्यसको सीधा नकारात्मक असर आम मधेशी जनता र सामाजिक सद्भावमाथि नै पर्ने देखिन्छ।

राउत राजनीतिक रूपमा संकटमा परेको बेला ‘सहानुभूति र आक्रामक राष्ट्रवाद/क्षेत्रीयता’ को सहारा लिएर पुन: स्थापित हुन खोजेको देखाउँछ। तर, आम नागरिक र विश्लेषकहरूले औंल्याएझैँ, संवेदनशील सामाजिक तथा साम्प्रदायिक घटनाहरूमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु नै एक परिपक्व नेताको पहिचान हो।