काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौँदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतको बक्यौता असुली विवाद समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद सुल्झाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्र बनाएको हो।

यसै क्रममा बुधबार सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गरिने स्पष्ट पारे।

“विद्यमान कानुनविपरीत अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको भए सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्छ, तर कानुनसम्मत रकम सधैँ अल्झाएर राख्न मिल्दैन,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “जायज समस्या भए सरकार सम्बोधन गर्न तयार छ, अन्यथा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्ष’का रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याहरू टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्ना समस्या, अपेक्षा र सुधारका पक्ष समेटेर स्पष्ट लिखित सुझाव पेस गर्नसमेत आग्रह गरे।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अडान राख्दै आएको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि दायित्व फछ्र्यौट नगरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा राख्न नमिल्ने बताए।

साथै, नेपालमा आईएसपी कम्पनीहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदा नियमनमा चुनौती देखिएको भन्दै उनले कम्पनीहरूलाई गाभ्ने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) मा जान सुझाए। धेरै कमजोर कम्पनीहरू रहनुभन्दा सीमित र वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि हितकर हुने उनको धारणा थियो।

छलफलका क्रममा आइस्पानका प्रतिनिधिहरूले भने कम्पनीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा रहेको भन्दै पाँच वर्षको बक्यौता एकैपटक तिर्न असम्भव भएको बताए। उनीहरूले विशेषगरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र दैनिक व्यवसाय सञ्चालनमै गम्भीर असर परेको आइस्पानको भनाइ छ। यसका साथै, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारणको पुनरावलोकन र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर पुनः निर्धारण (रिअसेसमेन्ट) को अवसर दिनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ। ग्राहकबाट असुल नै नगरिएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गरेका छन्।

हाल अधिकांश आईएसपी कम्पनीहरूले कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाउन बाँकी छ।

प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण (अडिट) गरिएको विवरणका आधारमा थप दस्तुरसहित रकम दाखिला गर्न प्राधिकरणले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी टार्दै आएका छन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यो बक्यौतालाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै तत्काल असुल गर्न ताकेता गर्दै आएको छ।