काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा चर्को रूपमा उठेको खाना पकाउने ग्यासको अभावसम्बन्धी विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुको सट्टा झारा टार्ने शैली अपनाएकी छन्।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले कृत्रिम अभाव हो वा आयातमा कमी, यसबारे यथार्थ विवरण माग गर्दै वैकल्पिक उपाय र कडा अनुगमनको जोडदार माग गरे पनि मन्त्रीले ठोस कारण खुलाउन सकिनन्। उनले केही दिनभित्रै आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने भन्दै केवल आश्वासन मात्र बाँडिन् र सांसदहरूले खोजे जस्तो समस्याको खास जरो प्रष्ट पार्न असफल रहिन्।

मन्त्री यादवले २०८३ साल साउनदेखि आधा र पूरा सिलिन्डरको व्यवस्था सुरु भएपछि माग उच्च भएकाले बजारमा केही असहजता सिर्जना भएको दाबी गरिन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ लाख ५४ हजार ६१२ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा घटेर ५ लाख २० हजार ५ सय २५ मेट्रिक टन मात्र आयात भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्।

हाल देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको, कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन तथा दैनिक फिलिङ क्षमता करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर रहेको जानकारी दिँदै उनले बढेको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालय लागिपरेको बताइन्।

बजारको माग अत्यधिक वृद्धि भएपछि वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग ३ महिनाको लागि कोटा ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टनबाट बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएको मन्त्रीले जानकारी दिइन्।

यसका साथै, नेपाल आयल निगमद्वारा ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी साउन २१ गतेसम्म १६६ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको र सिलिन्डर ट्र्याकिङका लागि गुगल फर्ममार्फत विवरण संकलन सुरु गरिएको उनले दाबी गरिन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाईसमेत तीव्र पारिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले बजारमा देखिएको असहजता छिट्टै अन्त्य हुने दाबी गर्दै अफवाहको पछि नलाग्न र अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेकी छन्। साथै, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला र विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास वितरण गर्न विक्रेता तथा डिलरहरूलाई निर्देशन दिइएको बताउँदै उनले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सबै पक्षबाट सदाझैं सहयोगको अपेक्षा राखिन्।