काठमाडौं । खत्याड गाउँपालिका–४ माथिचौरस्थित सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रचण्ड शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले बचतकर्ताको नाममा कीर्ते कागजात तयार गरी करीब १ करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।

शाखाका ९८ जना बचतकर्ताको नाममा ऋण देखाउने, मुद्दति तथा व्यक्तिगत बचत खातामा रहेको रकम निकाल्ने र संस्थामा आबद्ध नै नभएका व्यक्तिलाई समेत ऋणी बनाएको पीडितहरूको आरोप छ ।

पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको उक्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । प्रचण्ड शाखाअन्तर्गत खत्याड गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ५६ वटा महिला समूह आबद्ध छन् । ती समूहमा ७ सय ११ सदस्य रहेको बताइएको छ । तीमध्ये ९८ जना बचतकर्ताको नाममा अनियमितता भएको पीडितहरूको दाबी छ ।

पीडितहरूको जाहेरीका आधारमा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू गणेश चौलागाईं, तुलसी शाही र टीकाप्रसाद जैसीविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त श्रेस्तेदार प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार मुद्दा २०८३ जेठ १९ गते दर्ता भएको हो ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत मुगुसँग समन्वय गरी पीडितहरूको बयान तथा बकपत्र सरकारी साक्षीका रूपमा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । आरोपित तीनै जनालाई अदालतले धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ ।

पीडितहरूले ऋणको नाममा मात्र नभई आफूले जम्मा गरेको बचत र मुद्दति खाताको रकमसमेत अनियमित रूपमा निकालिएको आरोप लगाएका छन् । खत्याड गाउँपालिका–४ हिगोटीकी रिसु विकको नाममा १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने कागजात भेटिएको छ । तर उनका श्रीमान् परेक विकले आफूहरूले कुनै ऋण नलिएको बताएका छन् ।

कागजातमा उक्त ऋणमध्ये २० हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको र ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी रहेको देखिए पनि आफूहरूले ऋण नलिएको र किस्ता नतिरेको उनको भनाइ छ । रिसु आबद्ध १५ सदस्यीय महिला समूहका सात जनाको नाममा समेत प्रतिव्यक्ति ७५ हजार रुपैयाँका दरले ऋण लिएको देखिने कागजात तयार गरिएको पीडितहरूको दाबी छ ।

त्यस्तै, खत्याड–२ सेरीकी नन्दादेवी शाहीको नाममा १ लाख रुपैयाँ ऋण देखाइएको छ । कागजातमा ४८ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको उल्लेख भए पनि परिवारले आफूहरूले कुनै ऋण नलिएको र उक्त रकम जम्मा नगरेको जनाएको छ ।

बचत र मुद्दति रकममा समेत प्रश्न

पीडितहरूका अनुसार अनियमितता ऋणमा मात्रै सीमित छैन । बचतकर्ताले जम्मा गरेको मुद्दति तथा व्यक्तिगत बचत रकमसमेत कागजात मिलाएर निकालिएको आरोप छ । खत्याड–४ की दुर्गा बानियाँ रोकायाले लघुवित्तमा २ लाख रुपैयाँ मुद्दति खातामा जम्मा गरेकी थिइन् । केही समयसम्म ब्याजसमेत प्राप्त गरेकी उनले रकम आवश्यक परेपछि झिक्न जाँदा आफ्नो खाताको रकम कागजात मिलाएर निकालिएको र खाता बन्द भइसकेको जानकारी पाएको बताइन् ।

त्यस्तै, बिउरा बानियाको खातामा रहेको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बचतसमेत कर्मचारीले कीर्ते कागजात तयार गरी निकालेको र खाता शून्य बनाएको आरोप छ । खत्याड–४ हिगोटीका वीरबहादुर सार्कीको परिवारले उनकी आमा झुप्पा सार्कीको नाममा नाता परिवर्तन गरी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने तमसुक भेटिएको जनाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय संस्थामा आबद्ध नै नभएकी खत्याडकै चिनकला सार्कीको नाममा समेत १ लाख रुपैयाँ ऋण देखाइएको परिवारको दाबी छ ।

पीडितहरूले आफूहरूले नलिएको ऋणको दायित्वसमेत देखाइएपछि आर्थिक तथा मानसिक समस्या बढेको बताएका छन् ।

न्याय खोज्दा थप आर्थिक भार

अनियमितताको अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दा पीडितले थप आर्थिक भारसमेत व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । खत्याड–७ की पविता रावतका अनुसार अनुसन्धान र बयानका लागि तीन पटकसम्म जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपरेको छ । सदरमुकाममा बस्दा एकपटकमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

खेतीपातीको समयमा पटकपटक सदरमुकाम धाउनुपर्दा आफ्नो आम्दानीको स्रोतसमेत प्रभावित भएको पीडितहरूको गुनासो छ । अर्की पीडित बाचु भियालले आफूलाई पनि कीर्ते कागजातका आधारमा ऋणी बनाइएको र ऋण तिर्ने आफ्नो क्षमता नभएको बताइन् । उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारी साक्षीका रूपमा बकपत्र दिन सुर्खेत पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर जिल्ला अदालत मुगुबाटै श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत बकपत्र दिने व्यवस्था भएपछि पीडितलाई केही राहत भएको छ ।

पीडितहरूका अनुसार सुर्खेत पुगेर फर्किन मात्रै प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । वर्षायाममा सडक यातायातसमेत सहज नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु थप कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अब पीडितहरूले बकपत्रको प्रक्रिया थप छिटो र सहज बनाउन माग गरेका छन् । एक जना पीडितको बकपत्र लिन ४० मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले एकैपटक दुई–तीन जनाको बकपत्र लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आरोपको अन्तिम पुष्टि भने अदालतको निर्णयपछि मात्र हुनेछ । तर एकै शाखाका ९८ जना बचतकर्ताको नाममा ऋण तथा बचत रकमसम्बन्धी अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएपछि लघुवित्त संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण, ग्राहकको बचत सुरक्षाको व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।