सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको हो।

प्रदेशको कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख आठ हजार रुपैयाँ मात्र उपयोग भएको छ भने बाँकी १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ सरकारी कोषमै थन्किएर फ्रिज हुन पुगेको छ।

बजेट विनियोजन र खर्चको विधागत अवस्था हेर्दा चालुतर्फ तुलनात्मक रूपमा बढी र पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ निकै कमजोर खर्च देखिएको छ।

चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको कुल १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल चालु बजेटको ७३.४८ प्रतिशत हो। अर्कोतर्फ, प्रदेशको विकाससँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ।

पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये कर्णाली सरकारले ५५.७४ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख ३६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै खर्च प्रगति सबैभन्दा कमजोर र निराशाजनक देखिएको छ।

यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा पाँच अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जसका कारण मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ।

कुल बजेटको करिब १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले समग्रमा जम्मा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्रोत परिचालन गर्न सकेको देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तुलनामा अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च प्रतिशत केही सन्तोषजनक देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने हुन सकेको छैन।

दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यस्तै, तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ उपयोग गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो कुल दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्चिएको छ।

त्यसैगरी, पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा खारेजीमा परेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो कुल सात करोड नौ लाख एक हजार ४४२ रुपैयाँ बजेटमध्ये छ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

समग्रमा, प्रशासनिक र खारेज भएका निकायको खर्च प्रतिशत उच्च देखिए पनि विकास निर्माणसँग जोडिएका मुख्य मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहँदा कर्णालीमा ठूलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुन पुगेको हो।