गत हप्ता हामीले नेपालमा सार्वजनिक उद्यमको इतिहास बारे संक्षेपमा कुरा गर्यौँ । यसपाली हामी ती उद्यमहरू कसरी बर्बाद बनाइए भन्ने कुरामा केही सोच र धारणा राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ ।

सन् १९५१ मा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि खुला भएको नेपाल करिव १० वर्षसम्म अन्योलपूर्ण राजनीतिक दलदलमा परि रह्यो । तर यो अवधिमा पनि विभिन्न दातृ संस्था र राष्ट्रहरूको मद्दतले नेपालमा विकास कार्यको थालनी भएको थियो । प्रथम आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई–तिहाइको विजय हासिल गरे पछि नेपालले अब आर्थिक विकासमा निकै ठूलो प्रगति गर्ने छ भन्ने आशा गरिएको थियो । तर त्यतिबेलासम्म नेपालका अधिकांश क्षेत्रहरू यातायात र सञ्चारको अभावले गर्दा ज्यादै विकतमा गनिन्थे । त्यसमाथि दुई–तिहाइको विजयको उन्मादले नेपाली काङ्ग्रेस नराम्ररी ढुन्मुनिएको थियो । त्यस्तो बेलामा पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जस्ता दूरदर्शी तथा सुवर्णशमशेर जस्ता विकास चाहने नेताहरूले मुलुकमा उपलब्ध आफुजस्तै आर्थिक, प्राविधिक र वौद्धिक जमातलाई जम्मा गरेर केही राम्रै कामको थालनी गर्ने प्रयास गरेको थियो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले इजरायल लगायत धेरै मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध विकास गर्न र भारत तथा चीनसँग सौहाद्रपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न प्रारम्भिक कार्यहरूको थालनी गरे । ज्यादै गरिव र पिछडिएको मुलुकको प्रधानमन्त्री भए पनि वीपीको वहुआयामिक प्रतिभा र ज्ञानको कदर विभिन्न मुलुकका नेताहरूले गर्ने गरेका थिए ।

राजा र प्रधानमन्त्री बीचको सम्बन्धमा बिस्तारै खाडल बनाउने काममा भित्र भित्र वीपी कै विश्वासपात्रहरू तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापाहरूले गर्न थाले । आखिर सरकार बनेको दुई वर्ष पनि नपुग्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र संसदिय व्यवस्था नै राजा महेन्द्रले खतम गरिदिए । नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेपछि छिटै छुटेर तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा जस्ता दर्जनौँ नेताहरू राजाको नजिक हुनुको साथै पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनामा लागेको देखे पछि भने जेलमा रहेका वीपी र अन्य प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको आँखा खुल्यो । अचम्मको कुरा त उनले निकै विश्वास र सम्मान गरेका सुवर्णशमशेर पनि राजाको कदम भन्दा केही समय अघि नै उपचारको निहुमा कलकत्ता पुगिसकेका थिए ।

वीपी एक अति विद्वान, सक्षम र देशप्रेमी नेता भए पनि उनलाई यो देशको नेतृत्वकारी भूमिका खेल्ने राम्रो मौका नै मिलेन । तर उनका कान्छा भाइ गिरिजाप्रसादमा उनको जस्तो कुनै पनि खुबी नभए पनि उनले यो देशमा रजाईं गर्ने ठूलो मौका पाए । अर्को तर्पm तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा तथा अन्य खलनायकहरूका कारण राजा महेन्द्र र वीपी बीच शंका र भयको वातावरण पैदा भएर यी दुवैले एक अर्कालाई कहिल्यै विश्वास गर्न र मिलेर काम गर्न सकेनन् । यी कुरा नै आधुनिक नेपालको विकासको निम्ति ज्यादै तितो सत्य हुन पुगे ।

सन् १९६० को दशकदेखि यानी पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी पछि नेपालमा धमाधम स्थापना हुन थालेका सरकारी उद्योग, वाणिज्य र अन्य अध्ययन, अनुसन्धानकर्ता संस्थाहरूले सन् १९९० सम्म निकै फस्टाउने मौका पाएका थिए । त्यो समयमा नेपालमा आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवाको आपुर्ति गरेर त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने खालका करिव चार दर्जन उद्योगधन्दामा खासगरी भारतीय व्यापारीहरूको ज्यादैै नकारात्मक दृष्टि पुगेको थियो । किनकी नेपालका ती उद्योगधन्दाले गर्दा त्यस्तै भारतीय सामानको नेपाली बजारमा पस्ने र बिक्ने अवस्था न्युन भएको थियो ।

शुरुका दिनमा नेपालमा ठूलो स्तरमा लगानी गर्न सक्ने उद्यमीहरू नगण्य संख्यामा थिए । त्यतिबेला विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा स्थापना भएका औद्योगिक र व्यावसायिक संस्थानहरू, यातायात प्रदायक तथा अनुसन्धान निकायहरूले नेपालको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए । यति हुँदा हुँदै पनि अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि यी संस्थानहरू ज्यादै व्यावसायिक रूपमा भने चल्न सकेका थिएनन् । जनमत संग्रह पछिको मात्तिएको र भ्रष्टाचारमा डुबेको पञ्चायती कालमा सरकारी संस्थानहरू झनै बिग्रने क्रममा अग्रसर हुन थाले ।

सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि भने यस्ता सार्वजनिक उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई कसरी व्यवस्थित र नाफामूलक बनाउने र बढावा दिने भन्ने सोचको सट्टा आर्थिक उदारीकरणको नाममा मृत्युशैयामा पु¥याउने काम भयो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि हतार हतार संयुक्त राष्ट्रसंघको पाकिस्तानस्थित कार्यालयको नोकरीबाट राजिनामा दिएर फर्केका रामशरण महत र कोइराला परिवारभित्रका महेश आचार्यले उनैका प्रिय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा रहेका अधिकांश सरकारी उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थाहरू रुग्ण हुँदै गएको भन्दै तिनलाई निजी क्षेत्रलाई विक्री गर्नु पर्ने धारणा बनाएर धमाधम विक्री गर्न थालियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाता पनि खासगरी नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र र राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवालाई धरासायी बनाउने खेलामा संलग्न हुन पुगिन् ।

यो कामले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि निरन्तरता पायो । त्यतिबेला ट्रलिबस र रोपवेलाई बन्द गर्न उनको सरकारको ठूलो भूमिका रह्यो । पछिल्लो समयमा सरकारमा पुगेको एमाले पार्टीले पनि यही नीतिलाई अँगालेर बाहिर विरोध गरेजस्तो अभिनय गर्दै द्रव्य संकलन गर्ने र जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काममा नै समय खर्चिन थाल्यो । सार्वजनिक संस्थाहरूमा मजदूर र कर्मचारी युनियन घुसाएर तिनको कब्जामा ती उद्यमलाई पु¥याउन र धरासायी बनाउन एमालेको ठूलो हात छ । एक वर्ष अघिसम्म पनि एमालेकै सरकार भएको वखतमा बाँकी रहेका सार्वजनिक उद्यमलाई पनि विक्री गर्ने ठूलो प्रपञ्च रचिएको थियो तर जेनजी आन्दोलनले गर्दा ज्यान बचाउन भागाभागमा परेर सरकार छोड्न वाध्य भए पछि यो कुकार्य गर्न पाएका थिएनन् ।

पञ्चायत धराशायी हुने बेलामा पनि यहाँ पश्चिमा मुलुकको प्रभाव निकै परिसकेको थियो । शुरुको समयमा चिनियाँ र पूर्व सोभियत संघद्वारा स्थापना गरिदिएका उद्योगहरू उनीहरू मार्तफ नै नेपालको सरकारको निशानामा पर्न थाले । यी उद्योगलाई धराशायी बनाउनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियन र हजारौँको संख्यामा नयाँ भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूको पनि ठूलो योगदान रहन गयो । नीजिकरणको नाममा त्यस्ता उद्योगहरू र तिनले ओगटेको जमीन कौडीको मूल्यमा विक्री गरियो । सरकारले चलाउन नसकेका भनिएका ती उद्योगहरू नीजि क्षेत्रको हातमा परे पछि सुधार भएर ती उद्यमहरू नाफामा चल्न र अझै ठूला हुनु पर्ने हो । तर त्यस्ता उद्योगको विक्रीसँगै ती उद्योग सधैँको निम्ति बन्द हुँदै गए ।

चिया, अलैँची, अदुवा, जडिबुटी जस्ता कतिपय वस्तु नेपालले सिधै विश्व बजारमा विक्री गर्ने अवसरलाई सार्वजनिक उद्यमको नीजिकरणले मत्थर बनाइदियो । नेपाल चिया विकास निगम एक स्थापित संस्थान थियो । यसले चियाको गुणस्तर बढाउने काममा लाग्नुका साथै लिलाम घर (अक्सन हाउस) स्थापना गर्ने तरखरमा लाग्दा लाग्दै यसलाई पुरै नीजिकरण गरिदिनाले नेपालको चिया भारतमा विक्री गर्ने वाहेकको अर्को विकल्प रहेन । नेपाली चियालाई दार्जिलिङ र आसामको चियामा मिलाएर गुणस्तर बढाउँदै भारतले आफ्नो नाम र ब्राण्डमा विश्वभर चिया बेचिरहेको छ । अन्य नगदे बालीको पनि त्यही हाल हुन पुगेको छ ।

राम्रैसँग सञ्चालन भइरहेका तथा हजारौँ मजदूर तथा कर्मचारीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थानहरू धरासायी हुँदै गए पछि एकातर्पm वेरोजगारीले नराम्ररी जरा गाड्न थाल्यो भने अर्को तर्पm मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेका औद्योगिक पैदावारहरूले आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेकोमा त्यसपछि त्यस्ता वस्तुको उत्पादन ठप्प हुन गएर विदेशबाट तिनै वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति आयो । विदेशी व्यापारीहरूको चाहना पनि यही थियो ।

चरम वेरोजगारीको कारण त्यही समयदेखि हजारौँको संख्यामा नेपाली मजदूरहरू खाडी र अन्य मुलुकमा कामको सिलसिलामा जान थाले । यो कार्यले गर्दा मुलुकमा आवश्यक मानव संसाधनको ठूलो अभाव हुन गएर भारतबाट कामदार भित्रिन थाले । नीजि क्षेत्रले उद्योगधन्दा चलाउने भन्ने नीतिले मुलुकभित्र खासै रोजगारीको ढोका खोल्न सकेन । किनकी नेपालमा भएका त्यति बेलाका ठूला व्यापारीहरूले भारतको लगानी, भारत कै कच्चा पदार्थ र भारत कै श्रमिक ल्याएर कारखाना चलाउँदा भारतबाट आयातित वस्तु भन्दा हाम्रो उत्पादनमा कुनै फरक आउन सकेन ।

वास्तवमा त्यतिबेलादेखि मौलाएको चरम भ्रष्टाचार र घुसखोरीले गर्दा नवधनाढ्य बन्न पुगेका नेताहरूका सन्तान र धेरै आसेपासेहरू आज नेपालका उद्योगी र व्यवसायी बन्न पुगेका छन् । कहिलेकाहीँ सोच्दा त्यतिबेला सरकारमा पुगेका दलका नेता र विद्वान गनिएका अर्थशास्त्रीहरूले उदारीकरणको नाममा सरकारी उद्यमलाई ध्वस्त बनाएर नीजिकरण गर्नाले र बचेका अधिकांश सरकारी उद्यमलाई बन्द हुने स्थितिमा पु¥याउनाले सरकारी धनको लुट मच्चिएको र एकथरी नवधनाढ्य उद्यमी वर्गको जन्म भएको तथा तिनैको हातमा नेपालका उद्योगधन्दा पुगेको र नयाँ उद्यम खोल्ने सामथ्र्य पनि बनेको हो कि जस्तो लाग्छ । एउटा पुरै पुस्ताले सहनु परेको भ्रष्टाचार र लुटको मारले नेपालमा नव–पुँजीबादको शुरुवात भएको हो कि जस्तो लाग्ने ।

आजका नयाँ उद्योगधन्दा, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा पर्यटन, पत्रकारिता र अन्य क्षेत्रमा भइरहेका लगानीका स्रोत हेर्दा त्यस्तै महसुस हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारको रकमबाट नै धेरैका छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल तथा अन्य विधाका विज्ञ भएर काम गरिरहेका छन् । यो सब हेर्दा भ्रष्टाचारको प्रतिफलले पनि केही परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ जस्तो लाग्ने । व्यवस्था र सरकार परिवर्तनसँगै मुलुक लुट्ने पालो पनि फेरिँदै जाँदो रहेछ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि कामदारहरू विदेश जान थाले पछि उद्योगधन्दाको साटो नेपालमा हजारौँ वैदेशिक रोजगारीका कार्यालय खुल्न थाले । विदेशका रोजगारी सम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर नेपालबाट विदेश गएर काम गर्न चाहने मानिसहरूलाई ललाई फकाई मोटो रकम असुलेर विना कुनै तालीम विदेश पठाउने कामको थालनी भयो । नेपालीहरू त्रिभुवन विमानस्थलदेखि नै ठगिने, अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको तौर तरिका नजानेर अलमलमा पर्ने र दुख पाउने कामको शुरुवात भयो ।

नेपालमा आएर काम गर्ने मात्र नभई ती भारतीय कामदारले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ भारत पठाउन थाले तथा कालान्तरमा यस्ता अधिकांश कामदारले नेपालको नागरिकता नै हात पार्न सफल भए । सरकारमा जाने सबै दलका गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम र भ्रष्टाचारको फलस्वरुप राज्य नै विदेशीको हातमा पुग्ने खेलको शुरुवात हुन थाल्यो । फलस्वरुप यसरी नेपाल पसेका भारतीय कामदारहरू विभिन्न चरणमा गरी लाखौँको संख्यामा नाजायज र जायज तवरबाटै नेपालका नागरिक भइसकेका छन् । तराईमा निकै पहिले देखि बसोवास गरिरहेका नेपाली मधेशीहरू भन्दा पनि यी नवप्रवेशीको बोलवाला बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणको बहानामा र चरम भाँडभैँलोको कारण चरणवद्ध रूपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि र भक्तपुर इँटा–टायल कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वुटवल धागो कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, शाही औषधी लिमिटेड, सिंहदरवार वैद्यखाना, नेपाल चिया विकास निगम, वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी कारखाना, जुट मिलहरू, सलाई कारखानाहरू, रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन उद्योग, गोरखकाली रवर उद्योग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्रहरू, ट्रलिबस, रोपवे, यातायात संस्थान, साझा यातायात, विभिन्न अध्ययन केन्द्रहरू जस्तै रोनास्ट, रिकास्ट, सेडा, कृषि अनुसन्धानशाला, एप्रोस्क, वित्तिय संस्थानहरू जस्तै नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, ग्रामिण विकास बैङ्कहरू, आपुर्तिसँग सम्वद्ध नेपाल आयल निगम, टिम्बर कर्पोरेशन, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा काठ मील, एनसीसीएन, गोरखापत्र संस्थान, सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी शिक्षण संस्थाहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएका कृषि फार्महरू आदि सयौँ संस्थानहरू प्रभावित हुन पुगे । कतिपय धरासायी नै भए भने कतिको बिजोगपूर्ण अवस्था हामी आज पनि देख्दैछौँ । दल तथा नेताहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपले फाइदा हुने आयल निगम, नेपाल वायुसेवा, गोरखापत्र आदि जस्ता संस्थानलाई भने जति नै नोक्सानीमा गए पनि विभिन्न बहानामा बचाएर राख्ने गरिन्छ ।

कतिपय सरकारी संस्थानहरू नीजिकरण गर्ने वहानामा हराएर विलिन नै भए भने कतिपय बेथिति र मजदूर युनियनको कोपभाजनमा परेर बन्द भए । विदेशीको इशारामा कम्युनिष्ट मुलुकको सहयोगमा स्थापित सबै उद्योग बन्द भए । त्यस्तै कतिपय उद्योगधन्दा छिमेकी मुलुकका र मुलुकभित्रका उद्यमीहरूको मिलोमतामा बन्द भए त कतिपय उद्योग र व्यापारिक र सेवा प्रदायक संस्थानहरू दलहरूका नजिकका उद्योगी र व्यापारीको कोपभाजनमा परेर बन्द भए ।

सरकारी संस्थानहरूको बेथिति हटाएर सरकारी संरक्षणको साथै सरकारी र नीजि क्षेत्रको साझेदारी र सहभागितामा चलाउँदा झनै राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा कुनै समयमा मुलुकको आर्थिक विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेलेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अस्तित्व पनि फाइदाजनक तरिकाले कायम राख्न सकिन्छ । कतिपय मुलुकहरूमा त्यसैगरी सार्वजनिक–नीजि सहभागितामा चलाइएका उद्यमहरू निकै सफल भएका छन् । हालैको नयाँ सरकारले बन्द भएका र जर्जर अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दालाई पुर्नजीवन दिने प्रयत्न गरिरहेको देख्दा केही खुशी महसुुस भएको छ । तर त्यस्तो कामलाई निरन्तरता दिन र त्यस्ता उद्योगधन्दालाई दीर्घकालसम्म चल्ने बनाउन निकै ठूलो मेहनतको जरुरत भने पर्ने नै छ ।

अर्को अङ्कमा हामी केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्योगधन्दाहरू कसरी बन्द भए र अझै पनि के उपाय लगाएर तिनलाई ब्युँताउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केही घोत्लिने प्रयास गर्ने छौँ ।

क्रमश……

*लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन् ।