काठमाडौं। मौसम सफा थियो। न झरी परेको थियो, न त तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै ठूलो वर्षाको सम्भावना नै। तर, भदौ १० गते बिहानै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा अकल्पनीय रूपमा लेदो र ढुङ्गासहितको भीषण बाढी उर्लियो। केही छिनमै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू क्षतविक्षत बने।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको यो अभूतपूर्व बाढीमा परी हालसम्म १ हजार १ सय २७ जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने ४ हजार ८ सयभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्।

खरबौँ रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएको छ। तर, यो कुनै सामान्य वा परम्परागत प्राकृतिक विपद् थिएन; यो थियो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान रहेको नेपालमाथि परेको जलवायु परिवर्तनको सोझो र क्रूर मार।

उच्च हिमाली भेगमा तापक्रम वृद्धि र पर्माफ्रोस्टको पग्लाइ

भूगर्भीय तथा वातावरणविद्हरूका अनुसार समुद्री सतहबाट ५,२०० मिटरभन्दा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी खस्नु नै यो विनाशको मूल कारण हो। हिमाली क्षेत्रमा माइनस तापक्रममा बरफ, माटो र चट्टानलाई जोडेर राख्ने ‘पर्माफ्रोस्ट’ विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण पग्लिँदै गएको छ।

घाम र तापक्रम अचानक बढ्दा उच्च उचाइमा रहेको बरफ तीव्र गतिमा पग्लने, चट्टानहरू खुकुलो हुने र ठूला हिमपहिरोहरू खस्ने क्रम बढेको छ।

लेहेन्डे र भोटेकोशी क्षेत्रमा भारी बरफ र चट्टान झन्डै १.२ किलोमिटर तल खस्दा उत्पन्न घर्षण र तापक्रमका कारण बरफ क्षणभरमै पानी र लेदोमा परिणत भई लेदो बाढीको रूप लिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

अझै ४७ हिमताल उच्च जोखिममा

नेपालमा हिमताल र तिनका कारण सिर्जित हुने हिमताल विस्फोटनको जोखिम भयावह अवस्थामा पुगेको छ। एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र र नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालका तीन प्रमुख नदी बेसिनहरूमा ३,६०० भन्दा बढी हिमतालहरू छन्।

तीमध्ये ४७ वटा हिमतालहरू ‘अत्यन्तै जोखिमपूर्ण’ श्रेणीमा रहेका छन्, जसमा २१ वटा नेपालभित्रै र २५ वटा तिब्बत (चीन) मा पर्छन्।

सबैभन्दा बढी जोखिम कोशी र गण्डकी बेसिनमा छ, जहाँ छो रोल्पा, इम्जा र ठूलागीजस्ता हिमतालहरू तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि निरन्तर रहँदा यी हिमतालहरू कुन बेला फुट्छन् र तल्लो क्षेत्रमा फेरि यस्तै विनाश निम्त्याउँछन् भन्ने त्रास थपिएको छ।

पूर्वाधार र अर्थतन्त्र संकटमा

नेपालका प्रायः सबै मुख्य जलविद्युत् आयोजनाहरू, पर्यटकीय पदमार्ग, राजमार्ग र बस्तीहरू नदी किनारमै अवस्थित छन्। हालैको बाढीले माथिल्लो त्रिशूली-१, त्रिशूली-३ए र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरू लेदोले पुरेको छ।

नुवाकोट, रसुवालगायतका जिल्लाहरूमा दर्जनौं विद्यालय र सार्वजनिक पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन्, जसले गर्दा शैक्षिक सत्र र स्थानीय जनजीवन अनिश्चित बनेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि र हिमाली क्षेत्रमा यस्ता अकस्मात् आउने बाढीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र विकासका उपलब्धिहरूलाई पछाडि धकेल्ने जोखिम बढेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज र सीमापार सहकार्यको आवश्यकता

जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिम भोगिरहेका नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले विश्वव्यापी मञ्चहरूमा ‘नोक्सानी तथा क्षति’ कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। तर, क्षतिपूर्तिको मागसँगै देशभित्र र सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली लाई बलियो बनाउनु उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ।

विशेष गरी तिब्बत क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो र हिमतालको स्थितिबारे चीनसँग निरन्तर भू-उपग्रह निगरानी र जलविज्ञान तथ्यांकको समयमै आदानप्रदान गर्ने कूटनीतिक संयन्त्र नबनाएसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिक र पूर्वाधारलाई जोगाउन कठिन हुने वातावरणविद्हरूको चेतावनी छ।