काठमाडौं। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव संकलन गरिने भएको छ।

‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०८३’ परिमार्जनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा गठित कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रिया गर्ने भएको हो।

प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलअन्तर्गतका १२ वटा विषयगत समूहले शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरूसँग छलफल गर्नेछन्।

पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा पुगेर राय लिइनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत सुझाव संकलन गरिनेछ। यसका लागि भक्तपुरको सानोठिमीस्थित केन्द्रमा शुक्रबार विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूको सहभागितामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझेर भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेल र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार शिक्षालाई ढाल्न समुदायसँगको साझेदारी अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।

कार्यदलका सदस्य प्रमोद भट्टका अनुसार छलफलका क्रममा प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय ज्ञान, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नैतिक शिक्षा र पाठ्यभारजस्ता विविध विषयमा सुझाव संकलन गरिनेछ। यसका लागि मोरङ, काठमाडौँ, कास्की, रुपन्देही, सुर्खेत, कैलालीलगायत २८ जिल्लामा प्रदेशगत टोलीहरू परिचालन गरिने भएको छ।