काठमाडौं। जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नयाँ पुस्ताका युवा एवम् आन्दोलनकारीको सम्झनामा निर्माण गरिएको सालिकले उनीहरूका अभिभावकमा एउटा आशा जगाएको थियो।

सायद सालिकमा आफ्ना सन्तानको अनुहार देख्न पाइएला र उनीहरूको सम्झना केही हदसम्म आँखैअगाडि जीवित रहला भन्ने अपेक्षा अभिभावकको थियो। तर त्यही सालिक हेरेपछि अभिभावकको बाँकी रहेको आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ।

सालिक मृतक आन्दोलनकारीको प्रतिविम्ब बन्नुपर्ने थियो, उनीहरूको पहिचान र स्मृतिको प्रतीक बन्नुपर्ने थियो। तर सालिकमै अनुहार नमिलेपछि पीडित परिवारका लागि यो एउटा साधारण मूर्ति मात्र रहेन, फेरि एकपटक आफ्ना सन्तान गुमाएको गहिरो पीडा सम्झाउने माध्यम बनेको छ।

सालिक उद्घाटनका लागि सांसद, मृतकका अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाहरू घटनास्थल पुगेका थिए। तर सालिकमा मृतक आन्दोलनकारी तथा युवाहरूको अनुहार नै नमिलेको देखिएपछि अन्तिम समयमा उद्घाटनसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था आयो।

यो सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, मृतकका परिवारको भावनासँग जोडिएको अत्यन्त गम्भीर विषय हो। जसको सम्झनामा सालिक बनाइँदै थियो, उनीहरूकै अनुहार पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा सालिक निर्माणको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

निर्माणका क्रममा कसले डिजाइन हेर्‍यो, कसले अनुगमन गर्‍यो र अन्तिम स्वीकृति कसले दियो भन्ने विषयमा अब गम्भीर छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

यही विषयलाई लिएर विपक्षी तथा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। आन्दोलनको जगबाट आएको भनिएको सरकारले आन्दोलनकै मृतकलाई समेत चिन्न नसकेको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ।

कतिपयले यसलाई मृतकप्रतिको संवेदनामाथि गरिएको खेलबाडको संज्ञा दिएका छन्। आन्दोलनमा कलिला मुनाहरू निमोठिएका थिए र उनीहरूको बलिदान परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण प्रतीक थियो।

तर उनीहरूको सम्झनामा बनाइएको सालिक हेर्दा बूढो रुखको छायामा एउटा सानो बिरुवाको सम्झना गराउन खोजिएजस्तो देखिनु ठूलो विडम्बना बनेको छ। स्मृतिका लागि बनाइएको प्रतीक नै मृतकको वास्तविक पहिचानसँग मेल नखानु परिवारका लागि थप पीडादायी विषय बनेको छ।

यसमा अर्को गम्भीर प्रश्न सरकारी बजेट र अनुगमनको संयन्त्रमाथि उठेको छ। सालिक निर्माणका लागि राज्यले बजेट छुट्याएको छ भने त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो? निर्माणको गुणस्तर र कलात्मक पक्षबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन भयो कि भएन? जिम्मेवार निकायले निर्माणाधीन सालिक हेरेनन् कि हेरेर पनि बेवास्ता गरे? यस्ता गम्भीर प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।

सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भएको स्मारक भएकाले यसको खर्च, निर्माण प्रक्रिया, कलाकार छनोट र अनुगमनका सबै पक्ष पारदर्शी हुनुपर्छ। मृतकको सम्झनामा बनाइएको संरचनालाई ‘काम चलाऊ’ शैलीमा निर्माण गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन।

नेपालको इतिहासमा कला र शिल्पको उत्कृष्टता देखाउने थुप्रै ऐतिहासिक सालिकहरू विद्यमान छन्। भीमसेन थापा, पृथ्वीनारायण शाहलगायत ऐतिहासिक व्यक्तित्वका सालिकहरूमा व्यक्तिको स्वरूप, पहिचान र व्यक्तित्व झल्काउने प्रभावकारी प्रयास गरिएको पाइन्छ।

त्यसैले आजको पुस्तामा त्यस्तो कला र दक्षता कति बाँकी छ भन्ने प्रश्न पनि यो घटनाले गम्भीर रूपमा उठाएको छ। सालिक केवल ढुंगा, धातु वा माटोको संरचना होइन; त्यो इतिहास, भावना र पहिचानको दृश्य दस्तावेज हो। विशेषगरी अकालमा ज्यान गुमाएका बालबालिका तथा युवाको स्मृतिमा बनाइने सालिकमा कलाकारको सीपसँगै संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले सरकारले यो घटनालाई सामान्य गल्ती वा असावधानी भनेर पन्छाउनु हुँदैन। सालिकको स्वरूप किन नमिल्यो, कसले बनायो, कस्तो आधारमा स्वीकृत भयो र निर्माणका क्रममा अनुगमन किन भएन भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन र छानबिन हुनुपर्छ।

मृतक परिवारको भावनालाई पूर्ण सम्मान गर्दै आवश्यक परे सालिकको पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका कलिला जीवनहरू कुनै राजनीतिक नाराका साधारण पात्र मात्र होइनन्, उनीहरू कसैका सन्तान र कसैका सपना थिए।

उनीहरूको सम्झनामा बनाइएको सालिकले उनीहरूको सही पहिचान दिलाउन सक्नुपर्छ। यदि स्मारक नै पहिचानविहीन भयो भने त्यसले इतिहास सम्झाउने होइन, राज्यको चरम लापरबाहीको प्रतीकका रूपमा खडा भइरहनेछ।