काठमाडौं । रसुवागढी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नामको गैरसरकारी संस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

नेपाली सेना तथा अन्य राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरी नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै संस्थाको दर्ता खारेजी र यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबारका लागि तोकिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा र विपद् व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेको यस संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको रिटमा उल्लेख छ। संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक पदनाम दिनुका साथै बुट, रेडियो सेट र सैन्य शैलीका पोसाक प्रयोग गराउँदै आएको निवेदकहरूको दाबी छ।

हालैको रसुवा बाढी उद्धारका क्रममा संस्थाका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा देखिएपछि राज्यका सुरक्षा निकाय र गैरसरकारी संस्थाको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

संविधानको धारा २६७ ले राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेनाको विशिष्ट भूमिका स्पष्ट गरेकाले तीन सुरक्षा निकायबाहेक अन्य समूहले सैन्य स्वरूप ग्रहण गर्नु गैरकानुनी र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख छ।

रक्षा, गृह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट यस्ता पोसाक प्रयोगका लागि दिइएको अनुमति वा सहमति संविधानसँग बाझिएकाले ती निर्णयहरू बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम भ्रम सिर्जना गर्ने र सार्वजनिक हितविपरीतका संस्था दर्ता हुन नसक्ने भन्दै ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को दर्ता खारेजी र भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई यस्तै शैली अपनाउन नदिने गरी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउन सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।