काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी सभापति गगन थापा र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई फरक-फरक आह्वान गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो।

सभापति गगन थापाले असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा तय गरिएको १५औं महाधिवेशनका लागि असोज ३ र ४ गते हुने वडा अधिवेशनमा अलमलमा नपरी उत्साहका साथ सहभागी हुन अपिल गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा फरक मत हुनु सामान्य रहेको र ती मतको सम्मान गर्दै विधि र पद्धतिबाट समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विशेष महाधिवेशनपश्चात् हुन लागेको यस प्रक्रियामा तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यका रूपमा सुनिश्चित भइसकेकाले सबैलाई एकताबद्ध भएर महाधिवेशनमा जुट्न उनले आग्रह गरेका छन्।

अर्कातर्फ, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले ६ बुँदे अपिल जारी गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बोलाएको अधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै सहभागी नहुन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्।

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिको हैसियतले १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी विधिवत् नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो दायित्व भएको देउवाको दाबी छ।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हतारमा अधिवेशन गराउनु गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले डा. शशांक कोइराला संयोजक रहेको समितिले तोकेको आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेको महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न आह्वान गरेका छन्।

सहमतिबेगर हतारमा एकपक्षीय रूपमा अधिवेशन गराएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिए आफू मूकदर्शक बनेर नबस्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

यसैबीच, देउवा समूहले डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा १५औँ महाधिवेशनका लागि चारवटा समितिहरू गठन गरेको छ।

जसअन्तर्गत निर्वाचन समितिमा एगराज पोखरेल, सदस्यता व्यवस्थापनमा किरणराज शर्मा, अनुशासनमा पद्मनारायण चौधरी र विधान मस्यौदा समितिमा शिव हुमागाईंलाई संयोजक तोकिएको छ। आगामी १५ असोजमा वडा अधिवेशनको तयारी गरेको यस समूहले ९ असोजसम्म क्रियाशील सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

विवादकै बीच संस्थापन पक्षको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनका लागि विस्तृत निर्वाचन निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। निर्देशिका अनुसार केन्द्रीय सभापति पदका लागि कम्तीमा १५ वर्ष र अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि सामान्यतः १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

केन्द्रीय सभापतिका लागि १० जना प्रस्तावक र १० जना समर्थक, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ७-७ जना, सहमहामन्त्रीका लागि ५-५ जना र सदस्यका लागि ३-३ जना प्रस्तावक तथा समर्थक आवश्यक पर्नेछ।

उम्मेदवार स्वयं उपस्थित हुन नसके वारेसमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न सकिने र मतदानका लागि विद्युतीय मेसिनसमेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मतदानका लागि क्रियाशील सदस्यताको सक्कल वा डिजिटलप्रति, नागरिकता, पासपोर्टलगायतका सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

निर्देशिकाले विभिन्न तहका लागि मनोनयन शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय सभापतिका लागि ४० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीलाई ३० हजार, सहमहामन्त्रीलाई २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सभापतिलाई २० हजार, जिल्ला सभापतिलाई १५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई १० हजार, प्रदेशसभा क्षेत्रीय तथा नगर/उपमहानगर सभापतिलाई ७ हजार, गाउँपालिका सभापतिलाई ५ हजार र वडा सभापतिलाई १ हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क कायम गरिएको छ।

यसका साथै निर्देशिकाले महिला, दलित, युवा, आदिवासी जनजातीलगायतका समूहका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुका साथै तोकिएभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत दिएमा वा पहिचान खुल्ने चिह्न लगाएमा मत बदर हुने स्पष्ट पारेको छ।

एकातिर संस्थापन पक्षले असोज ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ सम्म महाधिवेशन गर्ने गरी निर्देशिका सार्वजनिक गरिसकेको छ भने अर्कातिर देउवा पक्षले बहिष्कारको अपिल गर्दै मङ्सिरका लागि समानान्तर तयारी अघि बढाएपछि कांग्रेसमा औपचारिक विभाजनको खतरा बढेको छ।