काठमाडौं। संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यूयोर्कस्थित नेपाली समुदायले ‘हिमालयन जलवायु न्याय’ को पक्षमा ऐक्यबद्धता सभा आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले यूएनमा नेपालको सन्देशलाई विपद् पीडित राष्ट्रका रूपमा सहायता माग्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी जलवायु अन्याय भोगिरहेको राष्ट्रको न्यायोचित दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

उनले त्यसै दिन यूएन मुख्यालय नजिकैको ड्याग ह्यामरशोल्ड प्लाजाजस्ता उपयुक्त स्थानमा नागरिक तहबाट व्यवस्थित रूपमा ऐक्यबद्धता सभा कार्यक्रम आयोजना गर्न सके त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश प्रभावकारी हुने बताएका छन्।

डा. अधिकारीका अनुसार उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत समर्थनभन्दा पनि नेपाल र समग्र हिमाली क्षेत्रको जलवायु न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शनका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

यस पहलमा नेपाली समुदायका साथै भुटान, भारतका हिमाली क्षेत्रका समुदाय, तिब्बती तथा चिनियाँ हिमालयन डायस्पोरा र जलवायु न्यायका पक्षमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूलाई समेत सहभागी गराउन सकिने उनले जानकारी दिएका छन्। महासभाभित्र उठ्ने विषयलाई बाहिरको नागरिक आवाजसँग जोड्न सके नेपालले उठाउने मुद्दालाई थप नैतिक बल मिल्ने उनको भनाइ छ।

मिडिया रणनीतिका सम्बन्धमा उनले सहभागिताको संख्याभन्दा सन्देशको स्पष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। धेरै भीड जम्मा गर्नुको सट्टा १०० देखि २०० जना एउटै स्पष्ट सन्देश, हिमालका तस्वीर, नेपाल-हिमालयको नक्सा, रसुवालगायत क्षेत्रका जलवायुजन्य विपद्का दृश्य र प्रभावकारी अंग्रेजी प्लेकार्डसहित उपस्थित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बढी प्रभाव पर्ने उनले बताएका छन्।

यसैगरी आयोजकहरूले एक पृष्ठको ‘न्यूयोर्क हिमालयन क्लाइमेट जस्टिस डिक्लेरेसन’ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले उक्त घोषणापत्रमा जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स), ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, हिमनदी अनुगमन, जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार तथा हिमालय क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी स्पष्ट मागहरू समेट्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो पहल सफल भएमा नेपालका लागि मात्र नभई ‘हिमालयन क्लाइमेट जस्टिस’ को अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शमा स्थापित गर्ने प्रतीकात्मक सुरुआत हुने डा. अधिकारीले बताएका छन्।