काठमाडौं।  मिटरब्याज विरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलन, नेपालले मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कार्यविधि अविलम्ब पारित गर्न र विशेष न्यायाधीकरण गठन गर्न माग गर्दै  प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

आन्दोलनका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच गत साउन १ गते भएको ९ बुँदे सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउन आग्रह गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १५२ मा तोकिएबमोजिम खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टीकृत न्यायाधीकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले ऐन बन्न समय लागे पनि संविधानकै आधारमा न्यायाधीकरण गठन गर्न सकिने आन्दोलनको ठहर छ।

गठन हुने न्यायाधीकरणलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९क अन्तर्गतका अनुचित लेनदेनसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसूरको कारबाही र किनारा गर्ने पूर्ण क्षेत्राधिकार दिइनुपर्ने र न्यायाधीकरण गठन भएको एक वर्षभित्र जाहेरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ।

सम्झौता भएको ३ महिना पुग्न लाग्दा पनि ऐन निर्माण र न्यायाधीकरण गठन नहुँदा साहुमहाजनहरूले फर्जी तमसुकका आधारमा पीडितहरूमाथि दबाब दिने र हिंसात्मक गतिविधि बढाउने जोखिम बढेको बताइएको छ।

अदालतहरूबाट निषेधाज्ञा र परमादेश जारी हुने, प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आवश्यक समन्वय नगर्दा पीडितहरूले कानूनी उपचार पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पनि छुट्टै ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा गत भदौ १० को भोटेकोशी नदीको बाढी तथा रसुवा र नुवाकोटमा भएको विनाशबाट विस्थापित, विपन्न र समस्याग्रस्त परिवारका लागि कर्जा मिनाहा, कर्जा व्यवस्थापन र व्यावसायिक कर्जा प्रवाहमा सरकार उदार हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा दर्ता भएको सो निवेदन (दर्ता नं. २८३२) लाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानून अधिकृत उषा गौतमले जानकारी दिएकी छन्।