काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी-७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै उनले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी-७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी-७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

“नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछु,” उनले भने। उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी-७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए।

प्रारम्भिक आंकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए।

विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू-बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताए।

सरकारले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए।

“जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा रहेन। यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो र यसको प्रभावको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “यसले जनधन तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पु¥याउनाका साथै लामो प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिलाई प्रभावित गरिरहेको छ।”

हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

“नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ। तर, विनाशकारी बाढी तथा पहिरोदेखि हिमनदी पग्लिनेसम्मका जलवायुजन्य प्रभाव हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ,” उनले भने।

पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पुनःस्थापनाका लागि साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।

मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न जी-७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रलाई उनले आह्वान गरे। मन्त्री खनालले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत केवल वित्तीय साधन मात्र होइन, जलवायुजन्य धक्काबाट बारम्बार प्रभावित हुने जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जीवनरेखा हो,” उनले भने।

बहुपक्षीय विकास बैङ्क तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जी-७ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे।

हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल तथा जलप्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताए।

“हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित रहँदैन,” उनले भने, “यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटिय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ।”

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी-७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनको भनाइ थियो। भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरे।

“भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन। यो हिमालयबाट आएको एउटा चेतावनी हो। तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ,” उनले भने।

उनले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी-७ लगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ,” मन्त्री खनालले भने।