काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान करिब ३ वर्षदेखि जेलमा रहेका छन्। उनको रिहाइको माग गर्दै पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफले सेप्टेम्बर २७ मा देशभर मार्च (सडक प्रदर्शन) को घोषणा गरेको छ।

यसैबीच इस्लामाबादमा प्रशासनले कडाइ बढाएको छ। प्रमुख राजमार्गहरू बन्द गरिँदै छन्। सडकहरूमा करिब २ हजार कन्टेनरहरू राखिएका छन्। पञ्जाब र सिन्ध प्रान्तबाट २० हजारभन्दा बढी प्रहरी जवानहरू मगाइएको छ। सरकारले र्‍याली, जुलुस र सार्वजनिक सभाहरूमा २ महिनाका लागि रोक लगाएको छ।

अर्कातिर पीटीआइले पनि बाटोमा राखिएका कन्टेनरहरू हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। ‘डन’ को रिपोर्ट अनुसार पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले बुलडोजर र क्रेनजस्ता ठूला तथा भारी सवारी साधनहरू जुटाइरहेका छन्। तिनलाई इस्लामाबादतर्फ लैजाने तयारी छ।

इस्लामाबादमा दफा १४४ लागू गरिएको छ। जसअन्तर्गत ५ वा सोभन्दा बढी मानिसहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र्‍याली, जुलुस र प्रदर्शन गर्न पाइने छैन। शहरका कतिपय स्थानमा कन्टेनरहरूलाई वेल्डिङ गरेर जोडिएको छ। केही कन्टेनरहरूको बाहिरपट्टि फलामका तिखा किलाहरू पनि जडान गरिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार इस्लामाबाद-पेशावर मोटरवे, इस्लामाबाद-डेरा इस्माइल खान मोटरवे र ग्रान्ड ट्रंक रोडलाई धेरै ठाउँमा बन्द गरिनेछ। रावलपिन्डी र अटकका केही क्षेत्रहरूमा सेप्टेम्बर २७ का दिन मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न माग गरिएको छ।

गृह मन्त्री मोहसिन नक्वीले पीटीआइ नेताहरूलाई मार्चबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले इस्लामाबादतर्फ हुने मार्चलाई सम्भव भएसम्मका सबै उपाय लगाएर रोक्ने उनले बताएका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा कसैको ज्यान गएमा त्यसको जिम्मेवार आयोजक नै हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। यद्यपि, पीटीआइले आफ्नो कार्यक्रम रद्द गरेको छैन। इमरान खानको रिहाइका लागि मार्च गरेरै छाड्ने पार्टीको भनाइ छ। पीटीआइ नेताहरू यस प्रदर्शनलाई सन् २०२४ को प्रदर्शनभन्दा पनि ठूलो बनाउने तयारीमा छन्।

इस्लामाबाद उच्च अदालतले सेप्टेम्बर १४ मा पीटीआइको मार्चसँग सम्बन्धित मुद्दामा महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएको थियो। अदालतले कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताले सार्वजनिक सडक, राजमार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा वा सरकारी भवनमा कब्जा जमाउन नपाउने स्पष्ट पारेको थियो।

अदालतले प्रान्तीय सरकारहरूलाई प्रदर्शनका लागि सरकारी संयन्त्र (मेसिनरी) को प्रयोग हुन नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो। अर्थात् मार्चका क्रममा सरकारी स्रोत-साधनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

इस्लामाबाद उच्च अदालतले सेप्टेम्बर १४ मा प्रदर्शनका क्रममा कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता, प्रान्तीय सरकार वा सरकारी अधिकारीले सार्वजनिक सडक, राजमार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा वा सरकारी भवनहरूमा कब्जा गर्न नपाउने बताएको थियो।

पाकिस्तानमा राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा कन्टेनर राख्ने इतिहास करिब ३० वर्ष पुरानो छ। सन् १९९६ मा बेनजिर भुट्टो सरकारले जमात-ए-इस्लामीका नेता काजी हुसेन अहमदलाई इस्लामाबाद पुग्नबाट रोक्न कन्टेनरहरू राखेको थियो।

सन् २०१४ मा इमरान खानको धर्नाका क्रममा तिनै कन्टेनरहरू प्रदर्शनको मञ्च बनेका थिए। इमरान र उनका समर्थकहरूले हप्ताौँसम्म एउटा कन्टेनरबाटै सम्बोधन गरिरहे। त्यसपछि पाकिस्तानको राजनीतिमा ‘कन्टेनर पोलिटिक्स’ शब्द चर्चित भयो।

सन् २०१६, २०१९ र २०२२ मा भएका ठूला प्रदर्शनहरूका क्रममा पनि राजधानी जाने बाटोहरूमा कन्टेनर राखेर बन्द गरिएको थियो।

७३ वर्षीय इमरान खान अगस्ट २०२३ देखि जेलमा छन्। तोशाखाना प्रकरणमा ३ वर्षको सजाय पाएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनीमाथि साइबर (सिफर), अल-कादिर ट्रष्ट र इद्दत निकाहसहित कैयौँ मुद्दाहरू दर्ता गरिए।

पछि सिफर र इद्दत निकाहका मुद्दामा उनले अदालतबाट राहत पाएका थिए। तोशाखाना मुद्दामा पनि उनको एक सजाय स्थगित गरिएको थियो। यद्यपि, अन्य मुद्दाहरू कायम रहेकाले उनी अझै जेलमै छन्।

इमरान खान र उनको पार्टी पीटीआइले सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दाहरू दर्ता गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनलाई राजनीति र निर्वाचनबाट टाढा राख्नका लागि यस्तो गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

अर्कातिर, पाकिस्तान सरकार र अनुसन्धान एजेन्सीहरूले भने यी आरोपहरूलाई खारेज गर्दै आएका छन्। यी मुद्दाहरू कानुनी प्रक्रिया अनुरूप नै अघि बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।