काठमाडौं । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सीएनएन, एमएस नाव र पोलिटिकोलाई ह्वाइट हाउसबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई अदालतबाट धक्का लागेको छ।

फेडरल जज टिमथी केलीले ट्रम्प प्रशासनलाई तीनै मिडिया संस्थाका पत्रकारहरूको ह्वाइट हाउस पहुँच तुरुन्त बहाल गर्न आदेश दिएका छन्। पत्रकारहरूको प्रेस पास रद्द गर्नुअघि उनीहरूलाई संविधान बमोजिम पर्याप्त प्रक्रियागत अवसर नदिइएको अदालतको ठहर छ।

ट्रम्पले सेप्टेम्बर १८ मा सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत यी तीन मिडिया संस्थालाई ह्वाइट हाउसबाट बाहिर राख्ने घोषणा गरेका थिए। उनले उनीहरूमाथि लगातार ‘फेक न्युज’ सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि सेप्टेम्बर १९ मा तीनै संस्थाका पत्रकारहरूलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाइयो र उनीहरूको प्रेस पास फिर्ता गरियो। तीनै मिडिया संस्थाले प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै अदालतको ढोका ढोकाढोकाएका थिए।

जज केलीले आफ्नो फैसलामा सरकारले कुनै पनि व्यक्तिबाट संवैधानिक रूपमा सुरक्षित अधिकार खोस्नुअघि उसलाई सूचना र आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने बताएका छन्। यस प्रकरणमा प्रशासनले पत्रकारहरूलाई पूर्वसूचना वा पर्याप्त अवसर नदिएको अदालतले जनाएको छ। प्रशासनका तर्फबाट पछि पठाइएका पत्रहरू यो त्रुटि सच्याउन पर्याप्त मानिएनन्।

यसअघि सुनुवाइका क्रममा प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षाको हवाला दिँदै प्रतिबन्धको बचाउ गरेको थियो। सरकारका वकिलले ह्वाइट हाउस प्रवेश अधिकार नभई विशेष सुविधा भएको तर्क गरेका थिए। अर्कातिर मिडिया संस्थाका वकिलले राष्ट्रिय सुरक्षाको तर्क प्रतिबन्ध लगाइएपछि मात्र अघि सारिएको दाबी गरेका थिए।

जज केलीले सन् २०१८ को त्यस प्रकरणको पनि उल्लेख गरे, जब ट्रम्प प्रशासनले सीएनएनका पत्रकार जिम एकोस्टाको ह्वाइट हाउस प्रेस पास रद्द गरेको थियो। केलीले नै सो मामिलामा पनि पास बहाल गर्ने आदेश दिएका थिए। हालको मुद्दामा पनि उनले विगतका अदालती फैसलाहरूमा पास रद्द गर्नुअघि पत्रकारहरूलाई सूचना र सफाइको अवसर दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट गरिएको उल्लेख गरे।

तीनै मिडिया संस्थाले ट्रम्पको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पहिलो संशोधन र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित अधिकारहरूको हवाला दिएका थिए। अदालतको नयाँ आदेशपछि हाललाई प्रशासनले यी संस्थाहरूको ह्वाइट हाउस पहुँच पुनः बहाल गर्नुपर्नेछ।