काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यराति प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतपछि न्यायाधीश समाज, नेपालले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार राति नै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाइसकेको अवस्थामा मङ्गलबार न्यायाधीश समाज नेपालले पनि पृथक् प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदमको कडा भर्त्सना र विरोध गरेको हो।

न्यायाधीश समाज, नेपालका अध्यक्ष तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सुरक्षा खतराको कारण देखाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिने कार्य अस्वाभाविक, अमर्यादित र प्रचलित कानूनविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा खतरा रहेको भए त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य भए तापनि सुरक्षा कानूनको साटो मध्यराति घरबाटै नियन्त्रणमा लिने काम गरियो, त्यो सर्वथा उपयुक्त र प्रचलित कानूनको मर्मअनुरूप देखिँदैन।”

समाजले कसैलाई सुरक्षा खतरा भए निजकै निवासमा सुरक्षा बल थप गर्ने वा निजले रोजेको सुरक्षित स्थानमा सुरक्षाकर्मीसहित राख्नुपर्नेमा जबर्जस्ती प्रहरी कार्यालयमा ल्याउनु र त्यो पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याउने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट युक्तिसङ्गत हुन नसक्ने ठम्याइ प्रस्तुत गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा राज्यले नै उपलब्ध गराएको सुरक्षा बलसहित आफ्नै निवासमा बसिरहेको अवस्थामा थप सुरक्षा आवश्यक भए सुरक्षाकर्मी थप्न सकिने विकल्प छँदाछँदै पक्राउ शैलीमा नियन्त्रणमा लिइनुले यस कदमको वैधानिकता र मनसायमाथि गम्भीर आशङ्का उब्जाएको समाजको भनाइ छ। साथै, सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने व्यक्तिहरूमाथि के-कस्तो कारबाही गरियो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नआउनुले पनि पक्राउको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा दर्शाइएको छ।

विना मनासिब कारण र औचित्य सुरक्षा खतराको नाममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तित्वलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै समाजले यस्ता गम्भीर विषयतर्फ ध्यान पुर्‍याउन सम्बन्धित राज्य निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग हार्दिक अपिल गरेको छ।