दोहा। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) कतारले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को बोर्ड अफ गभर्नर्सको ९औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन दोहा पुग्नुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई एनआरएनए कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थी र महासचिव शिव भुजेलले २२ सेप्टेम्बर २०२६ को मितिमा पत्र हस्तान्तरण गर्दै कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या र सुधारका आवश्यकताबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपालका लागि कतार प्रमुख श्रम गन्तव्य तथा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न सङ्घले सरकारसँग विशेष आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमा श्रमिक सहायता डेस्क स्थापना गर्न, दूतावासका सबै सेवा शुल्क डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन तथा रोजगारदाता कम्पनीको वास्तविक अवस्था जाँच गरेर मात्रै श्रमिकको मागपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

यसैगरी दूतावासबाट प्रदान गरिने विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणीकरण सेवाको शुल्क उच्च रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल घटाउन आग्रह गरिएको छ। सङ्घले हाल कतारी रियालमा लिइँदै आएको शुल्कको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गर्दै अनलाइन प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको शुल्क १८५ बाट घटाएर ५० रियाल, राहदानी आवेदनको शुल्क १८५ बाट १३० रियाल तथा बिग्रिएको, हराएको वा अन्य कारणले नयाँ राहदानी लिनुपर्दा लाग्ने शुल्क ३६० बाट १८५ रियाल बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रको शुल्क १८५ बाट १०० र चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क ४० बाट १० रियाल कायम गर्न आग्रह गरिएको छ।

सङ्घले तलब नपाउने, सम्झौताअनुसार काम नपाउने, राहदानी वा कागजात रोक्का हुने, रोजगारी गुमाउने तथा स्वदेश फर्कन कठिनाइ हुनेजस्ता समस्यामा परेका श्रमिकका लागि दूतावासमा स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु, उजुरी दर्ता नम्बर र नियमित अनुगमनको व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।

जटिल कानुनी विषयमा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न, बिरामी, बेसहारा वा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित आवास, उपचार र आपत्कालीन स्वदेश फिर्तीमा दूतावास, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सङ्घले जोड दिएको छ।

कतार आउनुअघि नै श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, तलब, बीमा, गुनासो सुन्ने निकाय तथा आपत्कालीन सम्पर्कबारे पूर्व-सूचना उपलब्ध गराउन र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियालाई सहज एवं किफायती बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

साथै सजाय भुक्तान गरेका वा अन्य कानुनी समस्याका कारण स्वदेश फर्किएका श्रमिक पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जटिलताबारे समयमै जानकारी र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दै एनआरएनए कतारले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकारका लागि ठोस निर्णय र कार्ययोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।