काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी बनाउन घरेलु तहमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित ‘काठमाडौँ क्लाइमेट विक’को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नरही कृषि, पूर्वाधार, जल सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय स्थायित्व र परराष्ट्र नीतिसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको बताए।

उनले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ७९औँ सत्रमा नेपालको सहभागिताको मुख्य एजेण्डा ‘जलवायु न्याय’ रहेको उल्लेख गर्दै हिमालय संरक्षणलाई विश्वव्यापी वातावरणीय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

महासभाका क्रममा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ सम्बन्धी संवादले हिमाल, टापु तथा तटीय राष्ट्रहरूबीच जलवायु परिवर्तनका साझा प्रभावविरुद्ध सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको उनले जानकारी दिए।

हिमनदी र महासागर एउटै जलवायु प्रणालीका अङ्ग भएकाले जलवायु जोखिमलाई राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गत अगस्ट २६ मा हिमाली क्षेत्रमा खसेको पहिरो, लेदो र बाढीका कारण जनधन, सडक, पुल तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा पुगेको ठूलो क्षतिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्ले विकासका लागि छुट्याइएको सीमित स्रोत पटक-पटक पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको बताए।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान पुर्‍याए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेकाले नयाँ, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयुक्त र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त एवं प्रविधि हस्तान्तरणको माग भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री खनालले हिमनदी पग्लिने तथा हिमतालको अवस्था निगरानी गर्ने वैज्ञानिक तथ्यांकलाई प्रभावमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालीसँग जोडी दुर्गम बस्ती र किसानसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

साथै, सीमापार प्रकृतिका नदी प्रणाली र जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग वास्तविक समयको जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपालको घरेलु जलवायु अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र वार्ताहरूसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हालै छुट्टै ‘जलवायु कूटनीति शाखा’ स्थापना गरिएको जानकारीसमेत उनले दिए।