काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको देखिएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समयसीमाभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै एमालेका लीलबहादुर थापाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कामचलाउ हैसियतमा सीमित रहने गरी यो आदेश दिएको हो।