काठमाडौं। नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्रायः कार्यपालिका (सरकार) को निर्णयमा ‘छाप हान्ने’ वा ‘रबरस्ट्याम्प’ निकायका रूपमा आलोचना गरिन्थ्यो। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहास रच्दै सरकारले सिफारिस गरेका दुई जना प्रस्तावित राजदूतको नाम औपचारिक रूपमै अस्वीकृत गरिदिएको छ।

सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका १३ जना प्रस्तावित राजदूतहरूमध्ये समितिले विस्तृत छलफल, उजुरीको छानबिन र आवश्यक प्रमाणहरूको अध्ययनपछि साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो। यससँगै दुवै प्रत्यासीहरूको राजदूत बन्ने बाटो औपचारिक रूपमै बन्द भएको छ।

यसैगरी, जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाका सम्बन्धमा केही थप कागजातहरू अध्ययन गर्नुपर्ने र निष्पक्ष जाँच आवश्यक रहेको भन्दै समितिले निर्णय ‘होल्ड’ (स्थगित) गरेको छ। बाँकी १० जना प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम भने सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको छ।

यसअघि, २०७५ सालमा न्यायपालिकाको शीर्ष पदमा सिफारिस भएका तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको थियो।

यस्तै २०८१ सालमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठेपछि उनले आफैं नाम फिर्ता लिएका थिए। तर, राजदूत नियुक्तिका लागि कार्यपालिकाले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गम्भीर छानबिन गरी अस्वीकृत गरेको भने यो नै पहिलो ऐतिहासिक नजिर बनेको छ।

समितिमा साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की तथा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको लगायतका गम्भीर आरोपहरू परेका थिए।

समितिले उजुरीकर्ताहरूको बयान सुन्नुका साथै प्रहरी प्रशासनबाट समेत आवश्यक विवरण मगाएर छानबिन गरेको थियो। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाउँदै नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए पनि सुनारले अस्वीकार गरेपछि समितिले ‘उच्च नैतिक चरित्रको अभाव’ रहेको ठहर गर्दै नाम खारेज गरेको हो।

यस्तै, मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको कार्यक्षमता, योग्यता र उनीविरुद्ध परेका उजुरीहरूकै आधारमा समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

 सरकारको प्रारम्भिक छनोट र पृष्ठभूमि परीक्षणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न

यो निर्णयले वर्तमान सरकारको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको उदाङ्गो पारेको छ। सरकारले खुला आवेदन मागी, योग्यता तोकेर र विभिन्न निकायबाट पृष्ठभूमिको जाँच गरी १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको दाबी गरेको थियो।

तर, सार्वजनिक रूपमा आवेदन माग्दा र छनोटका विभिन्न चरणहरू पार गर्दा पनि गम्भीर आपराधिक वा नैतिक दाग लागेका व्यक्तिहरू कसरी छनोट सूचीमा परे?

यदि राज्यका संयन्त्रहरूले उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक परीक्षण निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा गरेका थिए भने संसदीय सुनुवाइको चरणमा आएर यति गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नहरू उठ्नै पाउने थिएनन्।

प्रहरीकहाँ पुगेका उजुरी र सार्वजनिक भइसकेका विषयहरू सरकारले सिफारिस गर्नुअघि नै थाहा पाउनुपर्ने विषय थिए। यसले सरकारको प्रारम्भिक छनोट प्रणाली फितलो रहेको, राजनीतिक पहुँच र भागबण्डाका अगाडि योग्यता र आचरण ओझेलमा परेको पुष्टि गर्छ।

संसदीय समितिको संवैधानिक दायित्व र ‘चेक्स एन्ड ब्यालेन्स’को सफल अभ्यास

दोस्रो र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि गर्ने संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनको सफल अभ्यास हो। विगतमा सरकारले पठाएका नामहरूलाई कर्मकाण्डी रूपमा स्वीकृत गर्ने थलोका रूपमा आलोचित समितिले यसपटक भने आफ्नो संवैधानिक दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ।

सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू सम्मिलित १५ सदस्यीय समितिले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर उजुरीकर्ताका कुरा सुन्ने, प्रमाण माग्ने, उम्मेदवारका जवाफको सुक्ष्म परीक्षण गर्ने र निष्पक्ष निर्णय लिने आँट देखाएको छ।

यसले संसदीय निगरानीलाई बलियो बनाएको छ र भावी दिनमा हचुवाका भरमा विवादित व्यक्तिलाई उच्च पदमा सिफारिस गर्ने सरकारको प्रवृत्तिमाथि बलियो अंकुश लगाएको छ।

समितिको बैठकले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरञ्जीव (चिरनजंग) थापा र बेलायतका लागि गौरवशमशेर राणाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।

त्यसैगरी जर्मनीका लागि सरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि डा. पदमाक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम अनुमोदित भएको छ।

विदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत जस्तो संवेदनशील र प्रतिष्ठित पदमा जाने व्यक्तिको नैतिक निष्ठा, योग्यता र छवि निष्कलंक हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको यस निर्णयले राज्यका उच्च पदहरूमा दलीय पहुँचका आधारमा जोसुकै पुग्न सक्ने गलत परिपाटीलाई निरुत्साहित गरेको छ।

सरकारले आगामी दिनमा राजदूत वा अन्य संवैधानिक निकायका अधिकारीहरू सिफारिस गर्दा पर्याप्त पूर्व-परीक्षण र नैतिक मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश यस घटनाले दिएको छ। संसदीय समितिले ‘रबरस्ट्याम्प’को ट्याग पखाल्दै देखाएको यो सजगताले नेपाली संसदीय अभ्यासमा नयाँ र सकारात्मक मानक स्थापित गरेको छ।