नयाँ दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका राजनीतिक दलका नेताहरू सौरभ दास र आशुतोष रंका बुधबार दिल्लीस्थित तिहाड जेलबाट रिहा भएका छन्। शान्ति कायम राख्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै धरौटी बुझाएपछि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) ले उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएका हुन्।

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) का रूपमा कार्यरत सहायक प्रहरी आयुक्त (एसीपी) रितु राजले उनीहरूको न्यायिक हिरासत थप तीन दिन बढाउन प्रहरीले गरेको मागलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएका थिए।

शान्ति भङ्ग हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यक्तिगत धरौटी र लिखित प्रतिबद्धतामार्फत नै सम्बोधन गर्न सकिने ठहर गर्दै अदालतले थप हिरासत आवश्यक नरहेको जनाएको हो। दुवै नेताले अनुसन्धान पूरा नहुन्जेलका लागि जनही ५० हजार भारतीय रुपियाँको व्यक्तिगत धरौटी र जमानत पेस गरेका छन्। दिल्ली उच्च अदालतमा हिरासत थप्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको निवेदन फिर्ता लिएको केही घण्टामै उनीहरूको रिहाइ सम्भव भएको हो।

मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको र हजारौँ मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग्दै आएका छन्।

यसअघि अक्टोबर १० मा दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनीहरूलाई पहिलोपटक नियन्त्रणमा लिइएको थियो। त्यसवेला ५० हजार भारुको शान्ति धरौटीमा रिहा भएका उनीहरूलाई अक्टोबर १४ मा जंतरमंतरमा निकालिएको ‘तिरङ्गा मार्च’ का क्रममा पुनः पक्राउ गरिएको थियो। धरौटीको सर्त उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई सुरुमा पाँच दिन र पछि थप दुई दिन न्यायिक हिरासतमा पठाइएको थियो।

अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्दा केही कडा सर्तहरू अघि सारेको छ। दुवै नेताले अदालत र न्यायपालिकाप्रति पूर्ण विश्वास कायम राख्दै भविष्यमा शान्ति भङ्ग नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै जंतरमंतरलाई औपचारिक रूपमा प्रदर्शनस्थल तोकिएको अवस्थाबाहेक त्यहाँ कुनै पनि आन्दोलनका लागि आह्वान नगर्ने र आफूहरूले गर्ने जुनसुकै विरोध कार्यक्रम संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्ने स्वीकार गरेका छन्। दुवै नेताले प्रत्येक सुनुवाइमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। यस मामलाको अर्को सुनुवाइ अक्टोबर २३ मा दिउँसो ३ बजेका लागि तोकिएको छ, जहाँ नेताहरूका साथै उनीहरूका जमानतकर्ताहरू पनि उपस्थित हुनुपर्नेछ।

प्रहरीले भने शान्ति भङ्ग हुने जोखिम कायमै रहेको र नेताहरूका भनाइहरू परस्पर विरोधी रहेको दाबी गर्दै हिरासत अवधि बढाउन माग गरेको थियो। साथै, जेल लैजाने क्रममा उनीहरूका समर्थकले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानमर्दन गरेको आरोप प्रहरीले लगाएको थियो। यद्यपि, उनीहरूका वकिलले सो विषयमा निःसर्त माफी माग्दै आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नदोहोरिने आश्वासन दिएका छन्। उता पार्टीका तर्फबाट कानुनी प्रमुख रत्ना सिंहले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै ढिलो भए पनि सत्यको जित भएको बताएकी छन्। उनले भविष्यमा धरौटी वा प्राविधिक कारण देखाएर कसैको नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिनु नहुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।