काठमाडौं । कतारी राजधानी दोहामा गत बुधबार सैन्य क्षमता, आर्थिक सामर्थ्य र भू-राजनीतिक (जिओपोलिटिक्स) प्राथमिकताहरू निकै फरक रहेका चार देशका रक्षा प्रतिनिधिहरू एउटै टेबुलमा भेला भएका छन्।

यी चार देशहरू हुन्— पाकिस्तान, टर्की, कतार र इन्डोनेसिया। यी राष्ट्रहरूले रक्षा उत्पादन, अनुसन्धान र रक्षा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग विस्तारका लागि एक बहुपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौतालाई ‘बद्र समझदारी पत्र’ (बद्र एमओयु) नाम दिइएको छ।

यो घटनाक्रम यसकारण पनि खास मानिएको छ, किनभने यसको केही साताअघि मात्रै पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरबबीच ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ भएको थियो।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र परिवर्तनशील वैश्विक समीकरणका बीच केही साताभित्रै भएका यी दुई ठूला रक्षा सम्झौताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ बहस छेडेका छन्।

पाकिस्तानमा यसलाई रक्षा उद्योगका लागि एक ठूलो अवसरका रूपमा हेरिएको छ भने भारतले पनि यस नयाँ समीकरणको रणनीतिक प्रभावमाथि नजिकबाट नजर राखिरहेको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के खडा भएको छ भने, के खाडी मुलुकहरूदेखि दक्षिण-पूर्वी एसियासम्म कुनै नयाँ सैन्य ब्लक (गठबन्धन) ले आकार लिइरहेको छ?

‘बद्र एमओयु’ साउदी अरबको नेतृत्वमा भएको ‘मक्का प्याक्ट’ भन्दा कसरी फरक छ र भारतको प्रमुख रक्षा साझेदार इन्डोनेसिया यस सम्झौतामा सामेल हुनुले नयाँ दिल्लीको हितलाई कसरी प्रभावित पार्नेछ?

कतारको रक्षा मन्त्रालयले एक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै रणनीतिक साझेदारी र संयुक्त सहयोग अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धताअन्तर्गत दोहामा ‘बद्र’ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जनाएको छ।

यस अवसरमा कतारका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा राज्यमन्त्री शेख साउद बिन अब्दुल रहमान बिन हसन अल थानी, पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, टर्कीका रक्षा मन्त्री यासर गुलेर र इन्डोनेसियाका उपरक्षा मन्त्रीसमेत उपस्थित थिए।

यस सम्झौताको प्रत्यक्ष उद्देश्य चारै देशहरूबीच रक्षा उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र आधुनिक रक्षा आवश्यकताअनुसार स्वदेशी रक्षा उद्योग खडा गर्नु रहेको छ।

कतारको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय दृष्टिकोणले पनि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले चारै देशका फरक-फरक क्षमताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मित्र राष्ट्रहरूको रक्षा आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।

बीबीसी उर्दूका अनुसार पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले ‘एक्स’ मा लेख्दै पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु कानुनको परिधिभित्र रहेर आत्मनिर्भरता, संयुक्त उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणका अवसरहरूको लाभ उठाउन उत्सुक रहेको बताएका छन्।

यस सम्झौतामा सामेल चारै देशहरूको सामरिक क्षमता बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूको तथ्याङ्क अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

‘ग्लोबल फायरपावर इन्डेक्स’ का अनुसार यी चार देशहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सक्रिय सेना पाकिस्तानसँग छ, जसमा लगभग ६ लाख ६० हजार सक्रिय सैनिक रहेका छन्।

यसपछि टर्कीसँग ४ लाख ८१ हजार र इन्डोनेसियासँग ४ लाखभन्दा बढी सक्रिय सैन्यकर्मी छन्।

त्यस्तै, चौथो साझेदार कतारसँग भने अन्य तीन देशको तुलनामा निकै कम, अर्थात् २६ हजार ५५० जना मात्र सक्रिय सैनिक छन्।

सैन्य बजेट र हतियार निर्यातको मामिलामा स्विडेनस्थित प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्था ‘स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट’ (सिपरी) को तथ्याङ्कले फरक दृश्य प्रस्तुत गर्दछ।

सिपरीका अनुसार सन् २०२५ मा टर्कीको रक्षा खर्च ३० अर्ब डलर थियो र उ विश्वका सबैभन्दा ठूलो रक्षा बजेट भएका देशहरूमा १८ औँ स्थानमा पर्दछ।

विगत पाँच वर्षमा आफ्नो रक्षा निर्यातमा १२२ प्रतिशतको वृद्धि गर्दै टर्की विश्वको ११ औँ ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता बनेको छ, जसले उसलाई यस समूहको मुख्य प्राविधिक इन्जिन बनाउँछ।

सिपरीकै अनुसार सन् २०२५ मा पाकिस्तानको रक्षा बजेट ११.९ अर्ब डलर रह्यो र उ विश्वमा ३१ औँ स्थानमा छ।

यसैगरी, इन्डोनेसियाले सन् २०२५ मा रक्षा क्षेत्रमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गर्‍यो, जुन सन् २०२४ को तुलनामा करिब २६ प्रतिशतले बढी हो।

सिपरीमा उपलब्ध सन् २०२२ को अन्तिम तथ्याङ्कअनुसार कतारको रक्षा बजेट १५.४ अर्ब डलर थियो, जुन पाकिस्तानको कुल रक्षा बजेटभन्दा पनि बढी हो।