भैरहवा। लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पहुँच, सेटिङ र लेनदेनलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाभियानले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। लुम्बिनीमा शनिबार आयोजित विरोधसभाका वक्ताहरुले विवादित नियुक्ति खारेज गर्न, नियुक्त पदाधिकारीमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न र लुम्बिनीको पवित्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगाउन माग गरेका छन्।

विरोधसभामा वक्ताहरुले विश्व शान्ति र अहिंसाको प्रतीकका रुपमा रहेको लुम्बिनीमा योग्यता, क्षमता, नैतिकता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको आरोप लगाए। उनीहरुले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको संस्थामा राजनीतिक भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

सभाका प्रमुख वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लुम्बिनी नेपालीको मात्र नभई विश्वभर शान्ति र अहिंसामा विश्वास गर्ने मानिसहरुको साझा सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै यसको गरिमा जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए।

‘लुम्बिनी कुनै एउटा देश, जाति वा धर्मको मात्र सम्पत्ति होइन। यो विश्वको साझा सम्पदा र शान्तिको प्रतीक हो,’ उनले भने, ‘यस्तो पवित्र ठाउँको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता र कानुनी अवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।’

उनले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएकी आनी छोइङ डोल्मा माथि नागरिकतासम्बन्धी विवाद र आर्थिक कारोबारको स्रोतबारे प्रश्न उठेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उनले झुटो विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको आरोप लगाउँदै नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्रिपाठीले नियुक्तिअघि विवादित विषयको निरूपण हुनुपर्ने तर्क गर्दै गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको संस्थामा जिम्मेवारी दिनु उचित नहुने बताए। साथै, सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा हङकङबाट आएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरको स्रोतबारे पनि प्रश्न उठाए।

यद्यपि, नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी यी विषय वक्ताले लगाएका आरोप तथा उठाएका प्रश्न हुन्। तिनको आधिकारिक पुष्टि र सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानको निष्कर्षबारे विरोधसभामा प्रस्तुत विवरणबाट स्वतन्त्र रुपमा स्थापित हुँदैन।

वक्ताले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको खैरो सूचीमा रहेको विषय उल्लेख गर्दै आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभेद हुन नहुने बताए। विवादित नियुक्ति र अनुसन्धानसम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र लगानीको वातावरणमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले लुम्बिनीको व्यवस्थापन र विकासका लागि पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञान आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै गीत–संगीत वा अन्य लोकप्रियताका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क गरे।

‘म उहाँको गीतको प्रशंसक हुँ, तर मिठो गीत गाउँदैमा सबै आरोपबाट उन्मुक्ति मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीजस्तो विश्व सम्पदाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योग्यता र क्षमता देखिनुपर्छ।’

उनले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा नेपाली नागरिकको भूमिका र सार्वजनिक पदको कानुनी व्यवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिको आधार र प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।

महाभियानका संयोजक अकरम खानले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले लुम्बिनीको महत्व तथा स्थानीय जनताको भावनाविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाए। बुद्धको नाम र लुम्बिनीको पवित्र भूमिलाई राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थको माध्यम बनाउन नहुने बताउँदै उनले गलत निर्णयविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। उनले सम्बन्धित मन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरे। खाँनले सरकारले निर्णय नसच्चिए सम्म नवनियुक्त उपाध्यक्ष डोल्मालाई लुम्बिनीमा बहिष्कार गरि प्रवेश निषेध सम्मको आन्दोलन अगाडी बढाइने बताए।

महाभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले लुम्बिनी बुद्धको ज्ञानभूमि र विश्व शान्तिको प्रतीक भएकाले यसको ऐतिहासिक तथा धार्मिक गरिमा जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए। उनले योग्यता र नैतिकतालाई प्राथमिकता नदिइ गरिने नियुक्तिको विरोध गर्दै लुम्बिनीवासी तथा सरोकारवालालाई अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे।

स्थानीय प्रतिनिधि मोहम्मद इस्लामले स्थानीय जनताको भावना र लुम्बिनीको दीर्घकालीन विकासलाई बेवास्ता गरेर गरिने राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार्य नहुने बताए। उनले अनियमितता र सम्भावित धाँधलीविरुद्ध स्थानीयस्तरबाटै आवाज उठाउने चेतावनी दिए।

कपिलवस्तु तिलौराकोट संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनेवास यादवले लुम्बिनी र तिलौराकोटजस्ता ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए। उनले योग्य र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने माग गर्दै सम्पदा संरक्षणका लागि व्यापक एकता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

महाभियानका प्रवक्ता रामबिकास चौधरीले लुम्बिनी विकास कोषमा भएका नियुक्ति पारदर्शी र कानुनसम्मत नभएको आरोप लगाए। उनले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्न, उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र विवादित विषयको निरूपण गर्न सरकारसँग माग गरे।

विरोधसभामा वक्ताहरुले लुम्बिनीको विषयलाई नेपालभित्रको राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदाय र सम्पदा संरक्षणमा संलग्न निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले लुम्बिनीको संरक्षण, विकास कोषको पारदर्शिता र सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिको जवाफदेहितालाई अभियानको मुख्य विषय बनाएका छन्।

महाभियानले सरकारबाट स्पष्ट जवाफ, नियुक्ति प्रक्रियाको समीक्षा र आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ।