काठमाडौं । गत मङ्गलबार इजरायलमा सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सार्वजनिक प्रारम्भिक नतिजा अनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु नेतृत्वको लिकुड पार्टी समर्थित गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेको छैन।

आफ्नो गठबन्धन बहुमतबाट पछाडि परेपछि इस्रायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यसको दोष अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलहरूमाथि लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आतङ्कवादलाई समर्थन गर्ने र यहुदी राष्ट्रको अस्तित्व नै समाप्त पार्न चाहने अरब पार्टीहरूले इस्रायलमा चुनाव चोरी गरेका छन्। यो चोरी घुसखोरी, धम्की, हिंसा, जालसाजी र मतदातालाई प्रभावित पार्न प्रतिबन्धित सफ्टवेयरको प्रयोगजस्ता गम्भीर आपराधिक कृयाकलापमार्फत गरिएको हो।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘लिकुड पार्टीले निर्वाचनमा भएको धाँधलीसँग सम्बन्धित सयौँ बयान र प्रमाणहरू प्रहरी, आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सी ‘सिन बेट’ र केन्द्रीय निर्वाचन समितिसामु पेस गरिरहेको छ। यी प्रमाणहरू धेरैजसो अरब बाहुल्य मतदान केन्द्रहरूमा भएका धाँधलीसँग सम्बन्धित छन्। जसमा ‘रा’म’ पार्टीका मतपत्र र नगद राखिएका हजारौँ खामहरू, मतदान केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई धम्क्याइएको र उनीहरूमाथि हिंसा गरिएको, मतदान कक्षको पर्दापछाडि पटक-पटक भोट हालिएको, दोहोरो परिचयपत्रका आधारमा मतदान गरिएको, खसेको मत र खामको सङ्ख्यामा भिन्नता पाइएको तथा मतदाताहरूलाई जुटाउन प्रतिबन्धित सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएका घटनाहरू समावेश छन्।’

लिकुड पार्टीले थप भनेको छ, ‘हामी प्रहरी र सिन बेटसँग अरब पार्टीहरूद्वारा निर्वाचनमा गरिएको यस व्यापक धाँधलीको गम्भीर तथा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र यसमा संलग्न दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दछौँ।’

‘हामी केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग पनि यी आपराधिक कृत्यहरूको अनुसन्धानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दछौँ। यी गैरकानुनी कार्यहरूले इस्रायलमा निर्वाचनको निष्पक्षता र समग्र चुनावी नतिजालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन्।’

९७ प्रतिशत मतगणना सम्पन्न हुँदासम्म नेतान्याहुको गठबन्धनको पक्षमा ५३ सिट, उनका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी गादी आइजेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा ४८ सिट र अरब पार्टीहरूको गठबन्धनको पक्षमा १९ सिट आएको छ। इजरायली संसद् ‘नेसेट’ मा सरकार बनाउनका लागि कुल १२८ सिटमध्ये ६१ सिटको बहुमत आवश्यक पर्दछ।