काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालबीच आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (काेप-३१) मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, जलवायु वित्त र राष्ट्रिय एजेन्डाको सशक्त प्रस्तुतिबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ।

कार्तिक ११ गते सिंहदरबारमा भएको सो भेटवार्तामा सम्मेलनको तयारी र संसदीय भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर विचारविमर्श गरिएको हो।

छलफलका क्रममा हालैको भोटेकोशी बाढीका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने निश्चित भएको जानकारी गराइएको छ। यसका साथै, अनुकूलन कोषबाट नेपालका तीनवटा महत्त्वपूर्ण परियोजनाका लागि कुल ४५ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भइसकेको विषयले बैठकमा विशेष प्राथमिकता पायो।

सो अवसरमा अन्तर-संसदीय संघको १५३औं महासभामा जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी प्रस्तुत आकस्मिक प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गराउन सभामुख अर्यालले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको मन्त्री चौधरीले उच्च प्रशंसा गरिन्।

संसदीय सहभागिताका लागि नयाँ मापदण्ड

सम्मेलनमा संसदीय सहभागितालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र समावेशी बनाउने उद्देश्यले सांसदहरूको सहभागितासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार काेप-३१ मा सहभागी हुन चाहने सांसदले आफ्नो संलग्नताको स्पष्ट योजना र स्रोतको व्यवस्था खुल्ने पत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, आफ्नै व्यक्तिगत वा संस्थागत खर्चमा जान चाहने सांसदहरूका लागि अभिरुचि पत्रको फारम खुलाइनेछ भने उनीहरूले सरकारी ब्याज  प्राप्त गर्न सभामुखको सिफारिस पत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क महासन्धिको आधिकारिक फोकल मन्त्रालय भएकाले सहभागिताका लागि आवश्यक प्रत्यायन  यही मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिनेछ।

राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन र ‘लिभिङ सगरमाथा’ रणनीति

टर्कीको अन्तल्यामा हुने विश्व सम्मेलन अगाडि नेपालमा राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ। मन्त्री गिता चौधरीको अध्यक्षता तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न हुने सो शिखर सम्मेलनमा नेपालको महत्त्वाकांक्षी पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’  आधिकारिक रूपमा अनावरण गरिनेछ। साथै, सोही अवसरमा काेप-३१ का लागि नेपालको आधिकारिक अडानपत्रसमेत सार्वजनिक गरिनेछ।

अन्तल्यामा सञ्चालन हुने नेपाल पेभिलियनमा भोटेकोशी-रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति र नेपाली निकायहरूले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेका कामहरूको प्रभावी रूपमा प्रदर्शन गरिनेछ।

सम्मेलनका दौरान नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म जम्मा ४४ वटा साइड इभेन्टहरू सञ्चालन हुनेछन्। जसमध्ये नेपालको तर्फबाट नोभेम्बर ९ मा “Strengthening Mountain Resilience Through Adaptation Finance” शीर्षकमा र नोभेम्बर १२ मा एक विशेष उच्चस्तरीय साइड इभेन्टको आयोजना गरिनेछ।

बैठकमा नेपालले विश्व मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका एजेन्डालाई दृढताका साथ राख्न र प्राप्त हुने जलवायु वित्तको सदुपयोग गर्न सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र र संसद्बीचको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।