काठमाडौं।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय मञ्चमार्फत नेपालले भोगेको शृङ्खलाबद्ध जलवायु विपद्, त्यसले पुऱ्याएको क्षति र हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) र थाइल्याण्ड सरकारको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ मा भाग लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सम्मेलनका क्रममा उपाध्यक्षको हैसियतमा मुख्य सत्रहरू सञ्चालन गर्नाका साथै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय सम्बोधन, विशेष संवाद र महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्।

शृङ्खलाबद्ध विपद् र क्षेत्रीय जोखिमको चर्चा

मन्त्री श्रेष्ठले हालै नेपालका भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा आएको बाढी-पहिरोले पुऱ्याएको मानवीय, भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरे। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायुजन्य जोखिमहरू नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म फैलिन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई केवल एउटा देशको समस्याका रूपमा नभई समग्र क्षेत्रीय प्रणालीगत जोखिमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

हिमनदी, हिमताल, अस्थिर पहाडी भूभाग र नदी प्रणालीको नियमित अनुगमनका लागि भूउपग्रह, भूस्थानिक विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उपयोग बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावकारी बहुप्रकोपी पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि प्राविधिक सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए। साथै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तावित ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ लाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन विश्व समुदायलाई आह्वान गरे।

उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता र सहकार्य

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा इएससीएपीका कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबाना, थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री योड्चनन वोङ्सावात, भुटानका परराष्ट्रमन्त्री दिना नाथ ढुङ्ग्याल र श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा आमसञ्चारमन्त्री डा. नलिन्दा जयतिस्सासँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद

नेपालले यूएन ईएससीएपीको साझेदारीमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्रमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद्प्रतिको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्बाट सिकिएका पाठ’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको थियो। ३०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को अनुगमन, पूर्वतयारी, अनुकूलन र हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याए।

संवादको पहिलो सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने दोस्रो सत्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालको सञ्चालन र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठको प्रस्तुतिसहित सम्पन्न भएको थियो।

नेपालमा ‘एआईटी केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा

यसैगरी बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी), नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा भएको विशेष संगोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित बस्ती, उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित जलविद्युत् आयोजना र दिगो जीविकोपार्जनसहितको ‘नमुना हिमाली विकास’ का रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।

साथै, नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै दक्ष जनशक्ति विकास र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि एआईटीसँगको साझेदारी विस्तार गर्न प्रस्ताव गरे।