राज्य सञ्चालनका तीन प्रमुख अंगहरू-व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकालाई सर्वोपरि महत्त्वको अङ्गका रूपमा हेरिन्छ। नागरिक अधिकारको संरक्षक, न्यायको मन्दिर र जनआस्थाको अन्तिम केन्द्र भएकाले नै यसको गरिमा उच्च रहेको हो। तर, पछिल्लो समय यही न्यायपालिकाभित्र ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ले ठूलै आँधीतुफान मच्चाएको छ।

यस प्रकरणको कम्पन केवल न्यायालयभित्र मात्र सीमित नरही समग्र सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तसम्म पुगेको छ। वर्तमानको यो आँधी र यसका पराकम्पनहरूले कस-कसलाई किनारा लगाउने हो वा यो काण्ड पनि विगतका अन्य घटनाझैँ त्यसै सेलाएर जाने हो, त्यो त भविष्यले नै देखाउला।

तर, बिचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोनबाट बाहिरिएका संवाद, तस्वीर र आर्थिक लेनदेनका विवरणहरूले नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, अदालतको साख, न्यायमूर्तिहरूको आचरण तथा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। यसले सिंगाे न्यायिक जगत्मा ठूलै खैलाबैला मच्चाएको छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, बहालवाला सांसद तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसमेत सापकोटाको सम्पर्कमा रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। न्यायालयमा बिचौलियाको प्रवेश पहिलो पटक भएको भने होइन, तर अहिलेको यो इनम प्रकरण भने निकै शक्तिशाली र भयावह रूपमा प्रकट भएको छ।

विभिन्न मुद्दाहरूमा अनुचित प्रभाव पार्ने, न्यायाधीश र उच्च अधिकारीहरूसँग ‘सेटिङ’ मिलाउने र बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा सापकोटा चिनिएका छन्।

हिमाली रिइन्स्योरेन्सका पूर्वनिर्देशक रोहित गुप्तासँग जोडिएको मुद्दालाई प्रभावित पार्न सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग संवाद गरेको, प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम जोडेर दबाब वा प्रभाव सिर्जना गर्ने मनसायका सन्देशहरू पठाएको खुलेको छ। रोहित गुप्ताको मुद्दालाई लिएर न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, प्रहरी र सांसदहरूसँग उनको बाक्लो कुराकानी चल्ने गरेको देखिन्छ।

२०८३ असोज ११ गते मुलुक बाहिर भाग्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका उनलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको शंकास्पद सम्बन्ध र अन्य अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

प्रहरीले उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिई फरेन्सिक जाँच गर्दा राज्यका अतिसंवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको हिमचिम सार्वजनिक भएको छ। यसले राज्य संयन्त्रभित्र दलाल र बिचौलियाहरूको सञ्जाल कति गहिरोसँग फैलिएको रहेछ भन्ने भयावह चित्र छर्लङ्ग पारेको छ।

उल्लिखित घटनाक्रमहरूले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू धर्म, नैतिकता, अनुशासन र विवेकबाट पूर्ण रूपमा च्युत भइसकेका हुन् कि भन्ने आभाष गराउँछ। अन्यथा, यतिसम्मको नाङ्गो नाच सम्भव हुने थिएन। सतहमा यस्ता तथ्यहरू आइसकेपछि यस विषयलाई त्यसै सामसुम पार्नु हुँदैन; यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनै पर्छ।

यसका लागि सर्वप्रथम, कुनै पनि विवादमा नमुछिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा र नेपाल बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा छानबिन गर्दा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ। छानबिनका क्रममा यदि उक्त कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र परेमा त्यो महाअभियोगको कारबाहीको विषय बन्ने भएकाले त्यसको प्रतिवेदन संसद्‌मा पठाउनुपर्ने हुन्छ। जोसुकै भए पनि कानुनविपरीत कार्य गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनुपर्छ।

यस्तो दुरावस्था सिर्जना हुनुमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनु र दण्डहीनता मौलाउनु नै मुख्य कारण हो। यसैगरी, मुद्दाको सुनुवाइमा हुने अत्यधिक ढिलाइले ‘न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यदि पेसी तोक्ने प्रक्रियामा स्वचालित (अटोमेसन) प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिएको भए बिचौलियाको चलखेल स्वतः कम हुने थियो।

न्याय प्रशासनका विभिन्न तहमा बिचौलियाहरूको प्रभाव रहनु र यसले न्यायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु लामो समयदेखिको तीतो यथार्थ हो। यदि न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीहरूले आफ्नो आचारसंहिताको पूर्ण पालना, निष्पक्षता र तटस्थता कायम राखेका भए आज यो परिस्थिति आउने थिएन।

न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुनु, राजनीतिक भागबण्डा वा बाह्य दबाब देखिनु न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो। यदि दलीय भागबण्डा नगरी, आफ्ना र झोले कार्यकर्तालाई न्यायाधीश नबनाई केवल योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिएको भए न्यायिक जगतले आज यस्ता दुर्दिनहरू देख्नुपर्ने थिएन।

अर्कोतर्फ, कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा अनलाइनहरूमा आउने समाचारहरू प्रमाणित तथ्यभन्दा पनि सनसनी फैलाउने र व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित हुने गरेका छन्। पुष्टि नभएका हल्लाका रूपमा आउने यस्ता समाचारले अदालतप्रतिको जनआस्थालाई थप कमजोर बनाउन सक्छन्।

यसतर्फ पनि सरोकारवालाहरूले बेलैमा सजगता अपनाउनु आवश्यक छ। विचाराधीन मुद्दाहरूमा सञ्चारमाध्यममा हुने अत्यधिक बहस (मिडिया ट्रायल) ले न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्यायाधीशहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्छ। कहिलेकाहीँ बाहिरी भीड वा दबाब हेरेर न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु न्याय व्यवस्थाका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो।

न्यायालयमा व्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास पुनःस्थापनाका लागि पेसी तोक्ने प्रक्रियालाई शतप्रतिशत स्वचालित (अटोमेटेड) बनाइनुपर्छ, जसले गर्दा कुनै पनि मानव निर्मित हस्तक्षेप शून्य होस्।

उच्च पदस्थहरूले पदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। न्याय परिषद्, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र सम्बद्ध निकायहरूले न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको आचरणमा कडा निगरानी राख्दै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ।

अदालत परिसर र प्रशासनिक क्षेत्रमा सक्रिय बिचौलियाहरूको पहिचान गरी उनीहरूका सञ्जाल ध्वस्त पार्न सुरक्षा र निगरानी संयन्त्रलाई चुस्त बनाइनुपर्छ। विधिको शासन र लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान गरिनुपर्छ।

अदालतको अवहेलना नहुने गरी जिम्मेवार पत्रकारिता र सत्यतथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषणको संस्कृति विकास गरिनुपर्छ। न्यायमा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाइनुपर्छ, जसले गर्दा जनतामा न्यायालयप्रति वितृष्णा होइन, सम्मान र भरोसा जागृत होस्।

निष्कर्षमा, इनम सापकोटा प्रकरण केवल एउटा व्यक्तिको आपराधिक वा बिचौलिया धन्दा मात्र होइन; यो त नेपाली राज्य संयन्त्र, विशेषगरी न्यायपालिकाको भित्री तहसम्म दलाल र बिचौलियाहरूको पहुँच कति गहिरोसँग पुगेको छ भन्ने कुराको भयावह संकेत हो।

यस प्रकरणले न्यायालयको निष्पक्षता, न्यायमूर्तिहरूको आचारसंहिता र न्यायमा आम नागरिकको आस्थामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ। राज्यका अनुसन्धानकारी निकायहरूले यसको निष्पक्ष र सूक्ष्म छानबिन गरी सम्पूर्ण सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनै पर्छ।

दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई हदैसम्मको दण्ड देनासाथ न्यायालयको गुमेको साख र जनविश्वास फर्काउन सकिन्छ। यसमा अब अलिकति पनि ढिलाइ नगरियोस्; सरोकारवालाहरूलाई बेलैमा चेतना भया।