काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। खरेलले सङ्घीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यसअघि बिहीबार उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै खरेलको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो।

निवेदकको तर्फबाट अन्तरिम आदेशको माग गरिएको विषयमा भने अदालतले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न सर्वोच्चले आगामी मंसिर ३० गतेका लागि पेसी तोकेको छ। तोकिएको मितिमा सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नका लागि विपक्षीहरूलाई समेत यथोचित सूचना दिन आदेशमा भनिएको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा निवेदक खरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डेले बहस गरेका थिए।