सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय र व्ययको विवरण बवेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा टिका टिप्पणी हुने क्रम  जारी छ। अझै केही दिन बजेटमाथिको टिप्पणी हुनेक्रम जारी रहनेछ।

सरसर्ती हेर्दा बजेट सन्तुलित देखिन्छ।  नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई बढी जोड दिएर ल्याएको बजेटलाई समग्रमा राम्रो मान्नु पर्छ। बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। बजेटमा ल्याइएका, ल्याउन सक्ने र गर्न सक्नेसम्म विषय बजेटमार्फत सरकारका प्रतिवद्धता देखिन्छन्।

त्यस अर्थमा बजेट सकारात्मक छ । तर केही विषयले मानिसमा भ्रम सृजना गरेको छ। यसरी छरिएर ल्याइएको बजेटले उपलब्धि दिन सक्दैन भन्ने जनताको बुझाइ देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षामा बढी जोड दिँदा तत्काल त नागरिक खुशी हुने कुरा होला तर, दीर्घकालीन रुपमा त्यस किसिमको सुविधालाई बढाउँदै जाने हो भने पनि मुलुकले धान्न नसक्ने, नागरिकले सहन नसक्ने हुन जान्छ की भन्ने चिन्ता सरकारले  राखेको देखिएन भन्ने बुझाइ छ।

वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता दुवै अनुमान हुन्।  ऋण पनि पत्याएर दिएमात्रै आउने हो, वैदेशिक सहायता पनि हात थाप्दा कति आउँछ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन।  विगतका वर्षलाई हेरेर गर्ने अनुमान हो।

अर्को कुरा  यो बजेटको विश्वास योग्य स्रोत भएन। त्यसरी विश्वास योग्य स्रोत नहुँदा बजेट हावादारी हुन्छ। देखाउन वा भन्न एउटा र व्यवहारमा वा कार्यान्वयनमा अर्को हुन जान्छ। त्यसकारण यो बजेटको स्रोत विश्वास योग्य छैन।

वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता दुवै अनुमान हुन्।  ऋण पनि पत्याएर दिएमात्रै आउने हो, वैदेशिक सहायता पनि हात थाप्दा कति आउँछ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन।  विगतका वर्षलाई हेरेर गर्ने अनुमान हो।

राजश्वमा निर्भर हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने मुलुक औद्योगिकरण भएर त्यस प्रकारको व्यापार व्यावसाय बढेको अवस्था पनि होइन। बटेजको स्रोतमा विश्वास लाग्न नसक्नु स्वभाविक हो। आम जनताले विश्वास गर्ने आधार छैन। त्यसकारण बजेट हावादारी हुने हो की भन्ने सरोकारवालाको चिन्ता देखिन्छ।

लेखक : जगदीश दाहाल

भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्नेतर्फ, रोजगार वृद्धिगर्नेतर्फ, उद्योग व्यापार बढाउनेतर्फ निर्यात बढाउने, आयात घटाउने र व्यापार घाटा कमगर्नेतर्फ यो बजेट भरपर्दो भएन। त्यसैगरी संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तालमेल र समन्वय बजेटले देखाउन सकेन। विकेन्द्रिकरण उन्मुख बजेट नभएर केन्द्रिकृत सिद्धान्त प्रेरित बजेट देखिन आयो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्याय जनताको मुलभूत रुपम पहुँच हुनुपर्ने र विश्वास योग्य रहनुपर्ने आवश्यकता छ। तर, नेपाली सेनाको हकमा यो बजेटले कुनै विषय ल्याउन नसक्नु र सुरक्षा निकाय र सुरक्षा व्यवस्थाको हकमा भरपर्दा योजना र त्यस किसिमको विशेषज्ञता र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था महशुस गराउने खालको कुनै योजना नआउनु, स्वास्थ्यमा विगतमा जत्तिको पनि भरपर्दो कार्यक्रम नआउनु, न्याय र सेनालाई यो बजेटले नदेखेको जस्तै देखिन्छ।

समग्रममा बजेटलाई नराम्रो भन्न नसक्दा नसक्दै पनि बजेटमा भर पर्न सकिने र विश्वास जाग्ने कुरा देखिँदैन।

जनताका मुलभूत कुरामा बजेट बिकास र सामाजिक सुरक्षाका नामले बजेट चुकेको हो की भन्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा समग्रमा बजेटले कम आशा, बढी निराश देखियो। राजश्व र करको दायराका सन्र्दभमा राजश्वको हकमा अनुदार राज्य हुन सक्छ।

तर, यस किसिमको अवैज्ञानिक र हचुवाको भरको वा यत्तिनै भनेर लाग्ने काम कदाचित जायज होइन। त्यसैले समग्रममा बजेटलाई नराम्रो भन्न नसक्दा नसक्दै पनि बजेटमा भर पर्न सकिने र विश्वास जाग्ने कुरा देखिँदैन।