काठमाडौँ। चन्द समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको छ । उक्त समूहको साताअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्ता बस्ने निर्णय गरेको हो । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलले दिएको सुझावअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए ।

‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र गर्‍यो’, पत्र पठाएन,’ उनले भने, ‘यसपटक पार्टीले वार्ता बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमानदार भएर आउनुपर्छ ।’ यसअघि चन्द समूहले पक्राउ परेका नेता/कार्यकर्तालाई रिहा नगरेसम्म वार्ता नबस्ने भन्दै आएको थियो ।

‘वार्तामा आउने निर्णयलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारले कस्तो रबैया देखाउँछ, हेरौं ।’ ठूलो संख्यामा नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत आम जनचाहनाअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘१ हजारभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता जेलमा छन्, ३ जना साथीको मुठभेडका नाममा सरकारले हत्या गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मान्छे मार्ने हाम्रो नीति छैन, मान्छे मारेर अब क्रान्ति हुँदैन तर सरकार चन्द समूहलाई हतियाररहित बनाउन भनेर हिँडेको छ । त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।’ उनले आफूहरू सकभर वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको बताए ।

सरकारले पनि विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फतवार्तामा आउन सन्देश पठाइरहेको खुलासा गर्दैउनले भने, ‘सबैको सुझाव र अनुरोधमा पार्टीले वार्तामा बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।’

करिब एक वर्षअघि सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद सोमनाथ पाण्डेले चन्द समूहलाई उसका लुम्बिनी इन्चार्ज वीरजंग चन्दमार्फत वार्तामा ल्याउन पहल गरेका थिए । त्यसपछि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले उक्त समूहलाई वार्तामा ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल भएन । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार