प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको जानकारी पाउने हक नागरिकलाई छ कि छैन?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के पी ओलीको स्वास्थ्य अहिले चर्चामा छ। ओलीले सर्वसाधारणका लागि आफ्नो ‘स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ’ भन्ने सिङ्गापुरबाट फर्केकै दिन आफ्नो ट्वीटर मार्फत् जानकारी दिए।

तर उनी र उनीसँग सिङ्गापुर गएका निकटस्थ र फर्केपछि प्रचण्ड लगायतलाई ओलीको स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी आएको छ भन्ने जानकारी छ।

ओली स्वयंले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै एक सदस्यले भने, ‘अरूलाई दिँदा छ घन्टामा पास हुने औषधि मेरो शरीरमा पास हुन छ दिन लाग्यो।’

आफ्नो एक दशक भन्दाअघि प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलामा समस्या आएपछि आफ्ना निजी चिकित्सक, परिवारजन र निकटस्थ व्यक्ति साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुर लागेका थिए।

उपचारका दुई उपायः
जानकारहरूका अनुसार सिङ्गापुरका चिकित्सकले ओलीलाई दुई उपाय सुझाएका छन्।

एउटा, मृगौलाको काम भरथेग गर्ने औषधिले कतिन्जेल धान्छ त्यसमा बस्ने।

अर्को, दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने।

दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने सम्भावना पनि कायमै राखेर उनी नेपाल फर्केका थिए।

यसले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या रहेको सन्देश प्रवाह भएको थियो। सिङ्गापुरमा बाह्र दिन बिताएर फर्केको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताए।

उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले ओलीको समस्यामा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै ुअफवाहुहरूको खण्डन गरेका थिए।

सिङ्गापुरका डाक्टरले फेरिदिएको औषधिले उनलाई टाउको दुख्ने र हल्का ज्वरो आउने ‘साइड इफेक्ट’ भएको बताइएको छ।

तर क्रमशः नयाँ औषधिले काम गर्न थालेको भन्नेहरू पनि छन्।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले दुई किसिमको बहस निम्त्याइदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको यथार्थ जानकारी जनताले जान्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन?

एक थरीको मत छ पाउनुपर्छ। यस्तो विश्वास गर्नेहरू भन्छन् – उनी सार्वजनिक व्यक्ति हुन्।

सार्वजनिक ओहोदामा बसेको त्यसरी देश र जनताको नाममा काम गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य ठीक छ कि छैन भन्ने जानकारी जनताले पाउनुपर्छ।

यदि स्वास्थ्यका कारण उनले कामको चाप थेग्न सक्दैनन् भने उनी वरपरको घेरा नीति–निर्णयमा प्रभावी हुन सक्छ, जसलाई न त्यसो गर्न अधिकार प्राप्त छ न त्यो जिम्मेवार निकाय हो।

अर्को थरीको मत छ – कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य उसको निजी मामिला भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कर छैन।

देशको कार्यकारीको स्वास्थ्य निजी मामिला मात्र हो भनेर मान्ने हो भने पनि जनतालाई गुमराहमा राख्ने अधिकार भने प्रधानमन्त्रीसँग पक्कै छैन।

उनले भन्न नचाहने हो भने प्रष्ट रुपमा म यसलाई निजी मामिला ठान्छु, त्यसैले गोप्य नै राख्न चाहन्छु भनेर भन्न सक्नुपर्दछ।

अनि उनको स्वास्थ्यको गडबडीबाट अन्य तत्वुहरूले फाइदा उठाउन सक्दैनन् भन्ने कुराको पनि सार्वजनिक सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ।

नत्र वास्तविकता जे हो त्यो प्रष्ट राखिदिनुपर्‍यो।

मृगौलाले काम गर्न छोड्नु सामान्य कुरा होइन। त्यसमाथि प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलामा समस्या आउनु र दोस्रो प्रत्यारोपणको कुरा गरिनु ओलीको उमेरका मानिसका लागि साधारण वा सामान्य स्वास्थ्यको कुरा हैन। उनी अहिले ६८ वर्षमा छन्।

स्वास्थ्य गडबड हुन सक्छ तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले भन्न नचाहनु या कतिपयका शब्दमा ुसपाट झुठु बोल्नुलाई धेरैले सामान्य अर्थमा लिन सकेको देखिन्न।

के औषधी दिइयो, त्यसले के काम गर्छ? दोस्रो प्रत्यारोपणका लागि मृगौलाको व्यवस्था कसरी गरिँदै छ? जस्ता विस्तृत विवरण खुलाउन आवश्यक नहोला। तर प्रधानमन्त्रीको मृगौलामा समस्या आएको छ उपचार गर्नुपर्नेछ भन्ने जानकारी पाउने हक नागरिकको हुने जानकारहरू बताउँछन्।

उपचार नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन?
नेपालमै हुने उपचार पनि नेता र मन्त्री भएपछि विदेशमा जाने गरेको भनेर पनि आलोचना हुँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौलाको उपचार नेपालमा हुन नसक्ने कसैले भनेका छैनन्। एकजना डाक्टर रामेश कोइरालाले नेताहरूको विदेश उपचार मोह र सर्वसाधारणको उपचारमा पहुँचबारे आफ्नो ट्वीटरमा कटाक्ष गरेका छन्।

खर्चमा अपारदर्शिता
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएको आर्थिक पाटो पनि सन्देहमूलक हुनु अर्को विडम्बना हो।

राष्ट्र प्रमुखको स्वास्थ्यमा गडबडी आउँदा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरिनु धेरैले अस्वाभाविक मान्दैनन्।

तर यो पालि उनले आफ्नो उपचार खर्च सरकारबाट नलिने घोषणा गरे।

पछिल्लोपटक सिङ्गापुरमा दलबलसहित गएर गरिने उपचार र बसोबासको खर्च कस्को भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ।

राज्यले यदि प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च गर्दैन भने ओलीले स्वयंले गर्नुपर्‍यो। दशौँ लाख खर्च ओलीले गर्ने हो भने त्यसको स्रोत पनि खुलाउनु पर्‍यो।

होइन, कोही तेस्रो व्यक्तिले ओलीको स्वास्थ्योपचारको खर्च बेहोर्ने हो भने त्यो खुलाइनु पर्‍यो। नत्र तेस्रो व्यक्तिको स्वार्थ के हो र त्यसले कुन घडीमा के स्वार्थपूर्ति गर्ने हो भन्ने आशङ्का पैदा भइरहनेछ।

यस अघि पनि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति वा पूर्व राजा बिरामी हुँदा स्वास्थ्य विज्ञप्ति जारी गर्ने चलन नेपालमै रहँदै आएको छ।

त्यसैलाई मान्दै नियमित विज्ञप्ति जारी गरिदिएको भए न अनेकथरी समाचार आयो भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आक्रोश पोख्नुपर्थ्यो न आफ्ना प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे जानकारी पाउने सुविधाबाट नागरिक वञ्चित हुन्थे। (बीबीसी नेपालीबाट साभार, सबै तस्वीर बीबीसी)

Facebook Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो

No ads found for this position