प्रदेश नामकरण सकसपूर्ण हुने सङ्केत

धनुषा । प्रदेश नं २ को नामकरण र स्थायी राजधानीबारे राजनीतिक दलले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्ताव दर्ताका लागि सचिवालयले तोकेको अवधिको अन्तिम दिन बिहीबार दलहरुले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यहाँ राजनीतिक माहोल ह्वात्तै तातेको छ ।

सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले नाम र राजधानीबारे संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रदेशको नाउँ ‘मधेश’ र राजधानी बृहत् जनकपुर क्षेत्र समेटिएको जनकपुरधाम प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि सत्ता साझेदार दल ९समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल०का सात प्रदेशसभा सदस्यले राजधानीको हकमा वीरगञ्ज हुनुपर्ने फरक प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले नाउँ ‘मिथिला–भोजपुरा’ र राजधानी अहिलेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र हुनपर्ने प्रस्कताव दर्ता गराएको छ । काङ्ग्रेसका पनि चार प्रदेशसभा सदस्यले भने प्रदेशको नाउँ ‘मध्यमधेश’ र राजधानी वीरगञ्ज हुनपर्ने फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेशको नाउँ ‘जानकी’ र राजधानी समग्र धनुषा जिल्ला समेटिने गरी जनकपुरधाम हुनुपर्ने प्रताव दर्ता गराएको छ । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यले फरक प्रस्ताव भने दर्ता गराएका छैनन् ।

दलहरुले दर्ता गराएका प्रस्तावमा राजधानीको नाममा भने सहमति नजिक देखिएको छ । तर, प्रदेश नामकरणको विषयमा दलहरुको प्रस्तावले सकसपूर्ण बनेको यहाँका बुद्धिजीवीले औँल्याएका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले यो काम तत्कालै टुङ्गिने छाँट नदेखिएको यस भेगका प्रसिद्ध विश्लेषक जनकपुरधामकै बासिन्दा डा सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । “दर्ता भएका प्रस्ताव हेर्दा राजधानीको कुरा सहमतिउन्मुख देखिन्छ”, डा लाभले सञ्चारकर्मीसँग भने, “तर प्रदेश नामकरणको कुरा भने सकसपूर्ण बनेको छ ।”

प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको एक वर्ष पाँच महिनापछि बल्ल नामकरण र स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब सचिवालयमा दर्ता भएका प्रस्तावलाई प्रक्रियाबाट छलफलमा लगिने प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवको तयारी छ । “सचिवालयले गरेको सूचनाका आधारमा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्”, सभामुख यादवले भने, “अब यी प्रस्ताव निश्चित प्रक्रिया अपनाएर छलफलमा लगिने छन्, दलहरु र प्रदेशसभाका सदस्यबीचको खुलस्त छलफलले यो ऐतिहासिक चरण पार गरिने मेरो विश्वास छ ।”

सभामुख यादवजस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पनि आपसी खुला छलफल र सहमतिबाटै टुङ्गोमा पुगिने बताउँछन् । “हामीले सङ्घीयताको अभ्यास थालेका छौँ, हाम्रो हिँड्ने बाटो लोकतान्त्रिक पद्धतिको हो”, प्रदेशका कानून तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री एवं सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, “विभिन्न कोणबाट प्रस्ताव आएका छन्, तर मधेश आन्दोलनको भावना जीवित राख्न प्रदेशको नाम चाहिँ ‘मधेश’ नै रहनेगरी सहमतिमा पुगिन्छ ।”

यसैगरी प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री तथा राजपा नेपाल महोत्तरीका नेता अभिराम शर्मा पनि प्रदेशको नाउँ ‘मधेश’ नै हुनपर्ने अडानमा देखिए। मधेश आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि सङ्घीयता भएको हुँदा आन्दोलनको मुख्य केन्द्रमा रहेको प्रदेश–२ को नाउँ मधेश राख्दा कसैले मत बुझाउन पर्ने अवस्था नरहने राज्यमन्त्री शर्मा बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले सहमतिको कुरा गरे पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच नामकरणको कुरा सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रदेशको नाउँ ‘मधेश’ हुने कुरामा सहमति नजिक देखिँदैन ।

प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भौगोलिक, पौराणिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वसँग जोडेर आफ्नो दलले प्रदेशको नाउँ ‘जानकी’ हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए। “हामी नामकरणको कुरामा टसमस नहुने गरी बाँधिएका छैनौँ, यहाँको परिचय झल्किने गरी नामकरण हुनेछ”, मण्डलले भने, “जानकी नेपाली धर्तीकी आदर्श छोरी र हाम्रो राष्ट्रिय विभूति पनि हुन्, यहाँको भूगोलसँग जानकीको नाता छ, हामीले यही पृष्ठभूमिलाई प्रदेशको नामसँग जोड्न खोजेका हौँ ।” त्यसैगरी मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रभित्रका सबै धार्मिक महत्वका स्थान समेटिने गरी धनुषा जिल्लाको भूगोल समेटेर जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको मण्डलको भनाइ छ ।

यस्तै प्रदेशसभामा १९ जना सदस्य रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेशको नाउँ ‘मिथिला–भोजपुरा’ र राजधानी हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र रहेको जनकपुरधाम हुनपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मिथिला–भोजपुरा प्रदेश–२ भित्रको भूगोल, इतिहास, संस्कृति र भाषाको समेत पहिचान झल्कने विशिष्ट परिचय हुने प्रदेशसभामा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन् । यद्यपि काङ्ग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साह, ओमप्रकाश शर्मा, शङ्करप्रसाद चौधरी र असियादेवी थरुनीले प्रदेशको नाउँ ‘मध्य मधेश’ र राजधानी ‘वीरगञ्ज’ हुनुपर्ने फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरु समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका सातजना प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको नाउँमा गठबन्धनको निर्णय माने पनि राजधानी चाहिँ वीरगञ्ज हुनपर्ने फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसरी राजधानीबारे फरक प्रस्ताव दर्ता गराउने समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरुमा सिंहासन साह कलवार, प्रह्लाद गिरी, करिमा बेगम, जनक अन्सारी, अञ्जु यादव, भीमा यादव र रागनी देवी वर्णमाल छन् ।

जम्मा १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाका ३२, नेपाली काङ्ग्रेसका १९ र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका ३० र अर्को सत्तासाझेदार दल राजपा नेपालका २५ जना छन् । सत्तापक्षमा दुवै दलका गरेर ५५ रहेका छन् । यद्यपि यसै सङ्ख्याभित्र सभामुख पनि भएकाले यससम्बन्धी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रस्तावमा मत दिनसक्ने ५४ जनामात्र रहन्छन् ।

प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ मा यो प्रस्ताव पारित गर्न ७२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । यो आवश्यक सङ्ख्या सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलमा नदेखिएपछि विषय टुङ्गिन महिनौँ लाग्नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

राजधानीको कुरामा अहिले खास विमति नदेखिए पनि प्रदेशसभा गठन भएलगत्तै वीरगञ्जमा राजधानीको माग गर्दै लामो आन्दोलन भएको थियो । त्यही आन्दोलनको छाप अहिले सत्ता गठबन्धन दलका सात र काङ्ग्रेसका चार सदस्यमा देखिएको अर्का राजनीतिक विश्लेषक महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–३ का स्थानीय बासिन्दा देवराज दाहाल बताउँछन्।

सबैले सहमतिका कुरा राखे पनि आफ्ना कुरा अरुले मानेमात्र सहमति हुने भाव सबैजसो राजनीतिक दलमा देखिएको छ । राजधानीको कुरा सहमति नजिक देखिए पनि प्रदेशको नामकरणमा दलहरु कोसौँ टाढा रहेका बर्दिवास जनता बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य तोपबहादुर ठकुरीको ठम्याइ छ । प्रदेशको सत्तापक्ष ‘मधेश’ नछाड्ने र प्रतिपक्ष यसमा सहमत नहुने कुराले नामकरणको कुरा टुङ्गोमा पु¥याउन सकस हुने र दलहरुबीच द्वन्द्व बढ्ने अवस्था आउन सक्ने समाजशास्त्री तथा अर्का राजनीतिक विश्लेषक शिवराज दाहाल बताउँछन्।

प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिकरूपमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आआफ्ना प्रस्ताव उपयुक्त रहेको पुष्ट्याइँ दिन दलका नेताहरु व्यस्त देखिएका छन् । प्रदेशको नामकरणबारे दलहरुबीच वैचारिक रस्साकस्सी बढेको देखिँदैछ । प्रस्ताव दर्ता सम्पन्न भइसकेपछि अब अघिल्लो चरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएपछि दलहरुबीचको अडानले अझै दूरी बढाउने विश्लेषक बताउँछन् ।

“प्रस्ताव पारित गर्ने आवश्यक बहुमत कसैसँग देखिँदैन”, प्रस्तावमा छलफल शुरु भएपछि अन्य सबै विषय ओझेल पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै बर्दिवास प्राचार्य ठकुरी भन्छन्, “सबैले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सम्वद्र्धनका लागि सहमतीय बाटो अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।” नामकरणको कुरामा सत्तापक्षले उठाएका कुरामा प्रतिपक्ष नरम हुने र प्रतिपक्षको कुरामा सत्तापक्ष उदार हुने कुराले नै सहमति नजिकिने ठकुरीको ठम्याइ छ । रासस

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो