आम नागरिकलाई संसदमा ढाँट्न पाइने कि नपाइने भनेर कानुन निर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। आम सरोकारका विषयमा पदीय जिम्मेवारीमा बसेको र सपथ खाएको व्यक्तिले झुट कुरा गरे कस्तो सजाय हुनुपर्ने हो र सर्वसाधारणले झुट कुरा गरे कस्तो सजाय हुनुपर्ने हो भनेर कानुन निर्माताले छुट्याउनु पर्ने बेला भयो।

शिक्षकले विद्यार्थीलाई गलत शिक्षा दिए, पत्रकारले प्रमाणित नभएको समाचार लेखे र त्यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश गए के कस्तो सजाय हुने भनेर कानुन बनाउन आवश्यक भइसक्यो।

बिहीबार मात्रै संसदमा संचारमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर टिका टिप्पणी सुरु भएका छन्। धेरैले संचारमन्त्रीले ढाँटे भनेर टिप्पणी गरेका छन्। यसरी बढिरहेका टिका टिप्पणीहरुलाई हेर्दा अब कानुनै बनाएर झुटको रोकथाम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कानुन नबन्दासम्म दिइएका सूचना विश्वसनीय हुन् कि होइनन् भनेर आम नागरिकलेविश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ। देशमा विकसित यस्तो अविश्वासको स्थितिलाई सुधार गर्नको लागि पनि अब अविश्वसनीय सूचनाविरुद्ध कानुन नै चाहिएको देखिएको छ।

रवि लामिछानेको समर्थन हो वा सरकारप्रतिको वितृष्णा हो, सरकार विरुद्ध सडकमा निस्किने बहानाको खोजीमा जनता देखिए। रवि लामिछाने यो स्थानमा पुग्नुको कारण नै सरकारको निकम्मापन हो ।

लक्ष्मण घिमिरेले २०४७ सालमा भारतसँग भएको टनकपुर सन्धि हो वा सम्झौता, लिखित हो वा मौखिक त्यो विषयलाई लिएर संसदमा जलस्रोत मन्त्रीका हैसियतमा गराएको जानकारीबाट सुरु भएको झुटका खेतीहरु कति भए? भनिन्छ, राजनीतिमा झुट बोल्नु अपराध होइन। जनतालाई प्रभावमा पर्ने काम गरिन्छ, हुनै नसक्ने कुरा पनि वाचा पनि गरिन्छ। तर, त्यसो हो भने सपथ खाएर बसेको व्यक्ति र मैदानमा होमिएको व्यक्तिले बोलेको झुट समान हुन्?

चुनावी मैदानमा हुनु र निर्वाचित भइसकेपछि संसदका हुनु फरक कुरा हो । चुनावी मैदानमा हुँदा मतदातालाई गरिएका बाचा मत प्रभावित गर्न गरिने हुन् र ती सत्य नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। आम नागरिकले पनि त्यो बुझेका छन् । तर, नागरिकले विश्वास दिइसकेपछि पनि झुट ?

झुट बोल्दिन भनेर पदीय जिम्मेवारी लिएर शपथ खाइसकेपछि पनि झुट ? त्यो भने हुन सक्दैन किनकि त्यो अवस्थामा ती राजनैतिक व्यक्तिसँग जिम्मेवारीसँगै अख्तियारी पनि हुन्छ । संसदमा झुटो बोल्न मिल्दैन र पाइँदैन। झुटो बोल्दा कारवाही हुने कानुन बनाउनुपर्छ। कस्तो प्रकृतिको झुट बोल्दा कस्तो कानुनी कारवाही हुने, कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय सरकार प्रतिको वितृष्णा मौलाउँदैछ, झाँगिँदैछ। जनता सरकारप्रति असाध्यै निराश भएका छन्। कुनै सानातिना घटनामा सरकारको विरोध गर्न पाइयो भने स्वतस्फुर्त जनता सडकमा उत्रिन थालेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहारण रवि लामिछाने घटना हो। रवि लामिछानेको समर्थन हो वा सरकारप्रतिको वितृष्णा हो, सरकार विरुद्ध सडकमा निस्किने बहानाको खोजीमा जनता देखिए। रवि लामिछाने यो स्थानमा पुग्नुको कारण नै सरकारको निकम्मापन हो ।

लेखक

सरकारले गर्नुपर्ने काम, सरकारका संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि लामिछानेले त्यही काम आफ्नो तरिकाले गरेका हुन् । त्यही कामले उनी लोकप्रिय भएका हुन् । सरकारको अख्तियारी र जिम्मेवारी प्राप्त निकायले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेनन् । त्यही काम एक संचारकर्मीले गरिदिएपछि जनता उनै संचारकर्मीका पछि लागेका हुन् ।

यसमा दोष रकारको जति छ उत्तिकै प्रतिपक्षको पनि छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेन भने प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्ष पनि त्यो काममा विफल भयो । सरकारसँगै निकम्मा प्रतिपक्ष हुँदा रवि लामिछाने जस्ता घटनामा जनता सडकमा उत्रिँदा रहेछन्।

यदि सशक्त प्रतिपक्ष थियो र सरकारले गरेका कमीकमजोरी औंल्याउन र जनतालाई सूसुचित गर्न सक्थ्यो भने रवि लामिछाने चाहिँदैन थियो। सरकारप्रति आफ्नो आक्रोश पोख्न जनतालाई रवि लामिछाने चाहिँदैन थियो।

अहिले जे जति कुरा भएका छन् ती सबै कांग्रेस कमजोर भएका कारण भएका हुन्। कांग्रेस कमजोर हुनु, कांग्रेस कमजोर हुँदा जनता निराश छन्। यही निराशाका कारण व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढेको देखिन्छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु विशेष गरी संचारमन्त्री निकै उन्मादमा देखिएका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गाली गराउन राखेको जस्तो देखिएका छन्। यस्ता किसिमका झुटको खेती गर्ने?  यिनीहरुलाई आउने चुनावमा जनताले त सजाय देलान् नै तर राज्यले गर्ने सजायको पनि व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको शक्ति जसले सरकारका कमजोरीलाई औंल्याउने हो। तिमीले हिजो गरेका भ्रष्टाचारमा अख्तियार लगाइ दिऔं? भनेर टेलिफोन आउला कि वा टेलिफोनको रिङ बज्दा आयो कि भनेर सरकारको आलोचना गर्न नसक्ने देखियो। सरकारले मनलागि गर्दासमेत कोही बोल्न सक्ने अवस्था देखिएन। उनीहरु आफैं लडेर भुँइमा पछारिए भने मात्र नत्र अरु कसैले उनीहरुको विरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिएन।

कांग्रेसको सैद्धान्तिक र नीतिगत विचलन, भ्रष्टाचारी नेतृत्वमा रहेका कारण कांग्रेस कमजोर भयो र भ्रष्टाचारको विरोध गर्न सकेन। कांग्रेस संवैधानिक, कानुनी रुपमा सरकारको गल्ती कमजोरीलाई औल्याउन नसक्दा र जनतालाई सूसुचित गर्न नसक्दा आज जनताले रवि लामिछानेका पछि लाग्नुपर्ने अवस्था देखियो। यसरी सरकारको मनोमानी र कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा जनताले रवि लामिछानेको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु व्यवस्थाका लागि पनि राम्रो होइन।